नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य रहने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा संसदीय सहमति जुटेको छ। संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उक्त प्रावधानलाई विधेयकमा समावेश गर्ने सहमति गरेको हो।
मंगलबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहने स्वतन्त्र तीन सदस्यमध्ये कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। यो व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकजस्तो महत्वपूर्ण नियामक संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता बढाउने तथा नेतृत्व तहमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हालसम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था थिएन। त्यसैले महिला प्रतिनिधित्व हुने वा नहुने विषय नियुक्ति प्रक्रियामा निर्भर रहँदै आएको थियो। नयाँ संशोधन लागू भएपछि भने स्वतन्त्र सञ्चालकमध्ये कम्तीमा एक जना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना हुनेछ।
अर्थ समितिको छलफलमा सञ्चालक समितिको समग्र संरचना भने हालकै ढाँचामा कायम राख्ने सहमति पनि भएको छ। यसअनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ। समितिमा गभर्नरका अतिरिक्त दुई जना डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था यथावत रहनेछ भने अर्थ मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्यका रूपमा रहने प्रावधान पनि परिवर्तन नहुने भएको छ।
संसदीय समितिमा भइरहेको छलफलले राष्ट्र बैंक ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र समावेशीतालाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक निकायमा लैङ्गिक समावेशितालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने निर्णयलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
विधेयक पारित भई कानुन बनेपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति गठन गर्दा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। यसले सार्वजनिक निकायका नेतृत्व तहमा समावेशी सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीतिलाई पनि थप बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
अर्थ समितिले विधेयकका अन्य व्यवस्थामाथि पनि चरणबद्ध रूपमा छलफल जारी राखेको छ। आवश्यक संशोधन टुंगो लगाएपछि समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछ, त्यसपछि विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
