इरानले विश्वकै महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालनका लागि अमेरिकासामु कडा सर्त अघि सारेपछि मध्यपूर्वको तनाव थप जटिल बनेको छ। इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहम्मद बाघेर जोल्घाद्रले अमेरिकाले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म हर्मुज जलसन्धि पूर्ण रूपमा खुला नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
जोल्घाद्रका अनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको सैन्य दबाब अन्त्य गर्नु, क्षेत्रबाट अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हटाउनु र पछिल्लो द्वन्द्वबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्नु मुख्य सर्त हुन्। तेहरानले इरान र उसका ‘पवित्र मूल्य’ विरुद्धका धम्की रोक्नुपर्ने, इरान तथा उसका क्षेत्रीय सहयोगीविरुद्ध सैन्य कारबाही स्थायी रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
त्यस्तै, इरानले हर्मुज आसपासको अमेरिकी नौसैनिक तथा हवाई सैन्य उपस्थिति हटाउनुपर्ने, अमेरिकी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र विदेशमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। यी माग पूरा भएपछि मात्र जलसन्धिको सञ्चालनबारे नयाँ व्यवस्था अघि बढ्न सक्ने तेहरानको संकेत छ।
हर्मुज जलसन्धि विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हो। यहाँ लामो समयसम्म अवरोध कायम रहँदा कच्चा तेल, ग्यास तथा अन्य ऊर्जा सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। पछिल्लो संकटले विश्व बजारमा आपूर्ति सुरक्षा र वैकल्पिक समुद्री मार्गबारे पनि बहस तीव्र बनाएको छ।
यसैबीच, अमेरिकाले इरानसँगको संकट समाधानका लागि वार्ताको सम्भावना खुला राखेको संकेत दिएको छ। अमेरिकी पक्षबाट हर्मुज पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सहमति चाँडै हुन सक्ने अपेक्षा सार्वजनिक भएपछि कूटनीतिक गतिविधि पनि बढेको देखिन्छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भने अमेरिकाले इरानको आणविक तथा परम्परागत सैन्य क्षमतामाथि ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गर्दै तेहरानले दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो व्यवहार परिवर्तन नगरे दबाब कायम रहने बताएका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाको अर्को प्रमुख चासो मध्यपूर्वबाट तेल तथा ग्यासको प्रवाह निरन्तर राख्दै ऊर्जा मूल्यमा पर्ने दबाब कम गर्नु हो।
उता, खाडी क्षेत्रमा सुरक्षा समीकरणसमेत परिवर्तन हुँदै गएको छ। साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले मक्कामा ‘संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेका छन्। टर्कीका विदेशमन्त्री हकान फिदानले सम्झौतालाई रक्षात्मक प्रकृतिको भन्दै कुनै निश्चित देशविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन्। सम्झौताले एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई सामूहिक सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिने व्यवस्था गरेको बताइएको छ। भविष्यमा इजिप्टलाई समेत यस संरचनामा सहभागी गराउने सम्भावना टर्कीले देखाएको छ।
यसअघि नै टर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान र साउदी अरेबियाबीच क्षेत्रीय स्थिरता तथा सुरक्षा विषयमा नियमित छलफल हुँदै आएको थियो। जुन २०२६ मा चार देशका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा मध्यपूर्वको तनाव, ऊर्जा बजार, समुद्री मार्ग र क्षेत्रीय स्थिरताबारे छलफल भएको थियो।
युद्ध लम्बिँदै जाँदा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीतिमा पनि परिवर्तन गर्न थालेको छ। महँगा हतियारको प्रयोग घटाउँदै कम लागतमा ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्न सकिने स्वचालित प्रणाली र लामो दूरीका हतियार विकासमा पेन्टागनले जोड दिएको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले यस्तो रणनीतिबाट लामो समयसम्म सैन्य अभियान सञ्चालन गर्दा महँगा हतियारको भण्डारमा पर्ने दबाब कम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यसरी हर्मुज जलसन्धि पुनः सञ्चालनको प्रश्न अब केवल इरान–अमेरिका विवादमा सीमित नभई विश्व ऊर्जा बजार, क्षेत्रीय सुरक्षा गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग जोडिएको रणनीतिक मुद्दा बनेको छ। आगामी दिनमा कूटनीतिक वार्ता सफल हुन्छ वा हर्मुज संकट अझ लम्बिन्छ भन्ने विषयले मध्यपूर्वसँगै विश्व अर्थतन्त्रको दिशासमेत प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
