राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएपछि आम उपभोक्ता फेरि लामो लाइन र अनिश्चितताको चपेटामा परेका छन्। बजारमा पर्याप्त ग्यास उपलब्ध हुनुपर्ने अवस्थामा समेत उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन नसक्दा दैनिक जनजीवन प्रभावित भएको छ।
ग्यासका लागि डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, खाली सिलिन्डर बोकेर विभिन्न स्थानमा भौँतारिनुपर्ने र महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तामाथि परेको छ।
खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले देशभरका उपभोक्तालाई सास्ती दिइरहेका बेला सरकार र नेपाल आयल निगमले भने आपूर्ति सहज बन्दै गएको दाबी गरेका छन्। तर बजारमा लामो लाइन, खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो धाउने उपभोक्ता र ग्यास पाउन दिनभर कुर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारी दाबी र जनताको भोगाइबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।
पछिल्लो केही सातादेखि देखिएको यो संकट केवल ग्यास आयात रोकिएका कारण उत्पन्न भएको देखिँदैन। बरु आपूर्ति व्यवस्थापन, मागको पूर्वानुमान र वितरण प्रणालीमा देखिएको कमजोरीले समस्या थप गहिरिएको सरोकारवालाको भनाइ छ। यसअघि अभावका बेला निगमले आधा परिमाणको सिलिन्डर बजारमा पठाएको थियो। तर पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर बिक्री पुनः सुरु गरिएपछि घरघरमा थन्किएका खाली सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आउँदा माग अस्वाभाविक रूपमा बढेको निगमको तर्क छ।
निगमका अनुसार नियमित रूपमा करिब ४९ हजार ५ सय टन ग्यास आयात हुने गरेकोमा अहिले मासिक कोटा बढाएर करिब ५४–५५ हजार टन पुर्याइएको छ। साउनको सुरुदेखि नै थप ग्यास ल्याउने प्रयास भइरहेको र भारततर्फबाट आपूर्तिमा ठूलो अवरोध नरहेको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय आइतबारसमेत केही स्थानबाट ग्यास लोड भइरहेको निगमको भनाइ छ।
तर प्रश्न उठेको छ—आयात बढेपछि पनि उपभोक्ताले ग्यास किन पाउन सकेका छैनन्?
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार समस्या केवल ग्यासको परिमाणसँग सम्बन्धित छैन। आयात बढाए पनि ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटको संख्या सीमित भएकाले एकैपटक ठूलो परिमाणमा आयात बढाउँदा त्यसलाई बजारसम्म पुर्याउन चुनौती हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ। यसले आपूर्ति शृंखलाको पूर्वाधारमै कमजोरी रहेको देखाउँछ।
अर्कोतर्फ, निगमले बजारमा ‘प्यानिक बाइङ’ अर्थात् आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको बताएको छ। लामो समय अभावको डरमा उपभोक्ताले ग्यास खोज्दा बजारमा वास्तविक मागभन्दा बढी दबाब सिर्जना भएको निगमको दाबी छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय सभा समितिको बैठकमा पनि निगमले प्राविधिक समस्या र उपभोक्ताको सञ्चय प्रवृत्तिका कारण समस्या बढेको भन्दै करिब दुई साताभित्र आपूर्ति सामान्य हुने बताएको थियो।
तर उपभोक्ताको प्रश्न भने फरक छ। यदि देशमा आयात पर्याप्त भइरहेको छ भने वितरण केन्द्रमा किन लामो लाइन छ? ग्यास उद्योग र डिलरबाट कसलाई कति सिलिन्डर वितरण भइरहेको छ भन्ने विवरण किन सार्वजनिक रूपमा सहजै उपलब्ध छैन? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआउँदा बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको आशंका बढेको छ।
सरकारले बजार अनुगमनका लागि टोली परिचालन गरेको र उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने दाबी गर्दै आएको छ। तर अनुगमनसँगै डिलरगत वितरण विवरण, दैनिक आयात, मौज्दात र बिक्रीको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
