खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा कर्णाली प्रदेशका साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय संकटमा परेका छन्। लामो समयदेखि ग्यासको अभाव झेलिरहेका व्यवसायीमध्ये कतिपयले होटल बन्द गरेका छन् भने सञ्चालनमा रहेका व्यवसायीले दाउरा र विद्युतीय चुलोलाई वैकल्पिक इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतसहित दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका बजारमा ग्यासको सहज आपूर्ति हुन नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मागको तुलनामा निकै कम मात्रामा ग्यास भित्रिँदा घरायसी उपभोक्तासँगै होटल, रेस्टुरेन्ट, बेकरी तथा अन्य साना व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
ग्यास अभावको सबैभन्दा ठूलो मार सीमित पूँजीमा सञ्चालन भइरहेका साना होटल व्यवसायीले खेप्नुपरेको छ। ठूला होटल तथा रेस्टुरेन्टले नेपालगन्जबाट ग्यास ल्याएर सेवा निरन्तरता दिए पनि साना व्यवसायीका लागि बाहिरी जिल्लाबाट ग्यास ढुवानी गर्नु खर्चिलो र कठिन हुने गरेको छ। त्यसैले नियमित आपूर्ति नभएपछि केही व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
सुर्खेतमा ग्यास बिक्री गर्दै आएका व्यवसायी जगत पन्तका अनुसार डिलरमा ग्यास आउनेबित्तिकै उपभोक्ताको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ। उनका अनुसार सोमबार १५० सिलिन्डर ग्यास आएकोमा पाँच सयभन्दा बढी उपभोक्ता लाइनमा बसेका थिए।
‘सोमबार हाम्रो पसलमा १५० सिलिन्डर एलपी ग्यास आएको थियो। पाँच सयभन्दा बढी नागरिक लाइनमा बसेका थिए,’ पन्तले भने, ‘प्रशासनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार बिक्री गर्दा पनि तीन सयभन्दा बढी नागरिकलाई ग्यास दिन सकिएन।’
डिलरहरूले खाली सिलिन्डर संकलन गरे पनि त्यसअनुसार नयाँ सिलिन्डर प्राप्त गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। ग्यास आउने सूचना पाएपछि उपभोक्ता बिहानैदेखि डिलरमा पुग्ने र घण्टौँ लाइनमा बस्ने गरेका छन्। कतिपय उपभोक्ता दिनभर कुर्दासमेत ग्यास नपाई घर फर्किन बाध्य भएका छन्।
ग्यास अभावले घरायसी उपभोक्तालाई मात्र नभई रोजगारी र आम्दानीका लागि साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई पनि प्रत्यक्ष असर परेको पन्त बताउँछन्। ‘होटल, रेस्टुरेन्ट, बेकरीलगायतका व्यवसायमा ग्यास अत्यावश्यक छ। अभाव भएपछि व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या भएको छ,’ उनले भने।
व्यवसायीहरूले ग्यासको विकल्पमा दाउरा र विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न थाले पनि सबै क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध नहुँदा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। त्यसमाथि दाउराबाट खाना पकाउँदा समय र श्रम बढी लाग्ने तथा होटलको नियमित काम प्रभावित हुने उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीहरूका अनुसार मुख्य समस्या ग्यासको माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर हो। उद्योगबाट आउने ग्यासको कोटा नै मागअनुसार पर्याप्त नभएकाले सीमित परिमाणमा ग्यास आउँदा उपभोक्ताको चाप झन् बढ्ने गरेको छ।
लक्षित वर्गका लागि १० प्रतिशत ग्यास छुट्याउने व्यवस्था
ग्यास अभाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सुर्खेत भित्रिने कुल ग्यासमध्ये १० प्रतिशत असहाय तथा विद्यार्थी लगायतका लक्षित वर्गका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीका अनुसार सुर्खेतमा ग्यासको आफ्नै डिपो नहुँदा मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हो। प्रशासनले ‘क’ र ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा विद्यार्थीलाई पासको व्यवस्था गरी लक्षित कोटाबाट ग्यास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कार्कीका अनुसार सोमबार र मंगलबार मात्रै लक्षित वर्गका उपभोक्तालाई ११६ सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको छ।
ग्यासको बिक्रीवितरणमा अनियमितता हुन नदिन प्रशासनले बजार अनुगमन र निगरानी पनि बढाएको जनाएको छ। प्रहरीको निगरानीमा ग्यास बिक्री भइरहेको तथा बजारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरिरहेको कार्कीले बताए। उनका अनुसार आपूर्ति सहज बनाउन सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार साउन १ गतेदेखि २३ गतेसम्म सुर्खेतमा ४१ हजार ५१७ सिलिन्डर एलपी ग्यास भित्रिएको छ। तर आयात भएको परिमाणले बजारको माग धान्न नसक्दा कर्णालीमा ग्यास अभाव अझै कायमै रहेको व्यवसायी र उपभोक्ताको गुनासो छ।
