विद्यालय शिक्षालाई बदलिँदो समय, प्रविधि र समाजको आवश्यकतासँग जोड्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको कार्यदलको सातौँ बैठकले वर्तमान शैक्षिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
बैठकमा कार्यदलअन्तर्गत गठन गरिएका १२ वटा थिमेटिक समूहले हालसम्म गरेका कामको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। समूहका सदस्यहरूले आफूले अध्ययन गरेका विषय, कार्यप्रगति, कार्यविधि तथा विश्लेषणका निष्कर्ष बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तुत सुझाव र अध्ययनलाई समेटेर अब अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरिएको छ।
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई परिमार्जन गर्न खोजेको छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने, शिक्षालाई व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउने तथा बदलिँदो प्रविधिगत वातावरणअनुकूल विद्यार्थीलाई तयार पार्ने विषयलाई नयाँ प्रारूपमा प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजामा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्ने मन्त्रालयको धारणा छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श र समन्वय गरेर पाठ्यक्रम प्रारूपलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर व्यवहारिक र प्रभावकारी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
कार्यदलका संयोजक बालचन्द्र लुइटेलले भने पर्याप्त छलफल, अध्ययन र तयारीपछि मात्रै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पाठ्यक्रममा समेटिने विषयले विद्यार्थीको भविष्य, समाजको आवश्यकता र मुलुकको शैक्षिक दिशालाई प्रभाव पार्ने भएकाले हतारमा निर्णय गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एनप्याब्सन) र उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान) लगायतका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखको तेस्रो साता लुइटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। बदलिँदो परिवेशअनुसार विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नुका साथै नैतिक शिक्षालगायत आवश्यक विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अब कार्यदलले विभिन्न थिमेटिक समूहबाट प्राप्त सुझाव र अध्ययनलाई समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए विद्यालय शिक्षालाई अझ व्यवहारिक, समयसापेक्ष र विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
