हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको रकम नियमविपरीत परिचालन गरी सेयर बजारमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउन खोजेको आरोपमा विशेष अदालतले कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संस्थाको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी अभियोगमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा गुप्तालाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलासले गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकी हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सकी अर्की तत्कालीन सञ्चालक शुभेच्छा खरेललाई भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारेखमा राख्ने आदेश दिइएको छ। धरौटी बुझाउन नसके खरेललाई समेत कारागार पठाइने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अभियोगपत्रअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सञ्चालकहरूले कम्पनीको २ अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार १६० रुपैयाँ नियमविपरीत भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत परिचालन गरेका थिए। उक्त रकम प्रयोग गरी विभिन्न व्यक्तिको नाममा सेयर खरिद गरेर नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने योजना बनाइएको अभियोजन पक्षको दाबी छ।
सरकारी पक्षले बजारमा माग र आपूर्तिको स्वाभाविक सन्तुलन प्रभावित पारेर गैरकानूनी लाभ लिन खोजिएको आरोप लगाएको छ। यदि अभियोग अदालतबाट पुष्टि भएमा यो प्रकरणले संस्थागत रकमको दुरुपयोगसँगै पुँजी बजारको पारदर्शिता र निष्पक्ष कारोबारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।
अभियोगपत्रमा रोहित गुप्ताले व्यक्तिगत रूपमा समेत ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सोही ब्रोकरमार्फत परिचालन गरेको उल्लेख छ। यसलाई अभियोजन पक्षले योजनाबद्ध गतिविधिमा उनको व्यक्तिगत संलग्नताको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
तर, बयानका क्रममा गुप्ताले आफूले आरोप अस्वीकार गरेका थिए। उनले आफूले वैध स्रोतबाट प्राप्त रकम लगानी गर्ने उद्देश्यले मात्र प्रयोग गरेको र ब्रोकरलाई उपलब्ध गराइएको रकम अग्रिम भुक्तानी भएको दाबी गरेका थिए। अन्य व्यक्तिको नाममा सेयर खरिद गर्न आफूले कुनै निर्देशन नदिएको उनको भनाइ थियो।
यद्यपि, अदालतले उपलब्ध प्रमाण र अन्य प्रतिवादीका बयानलाई समेत आधार बनाएर गुप्तालाई तत्काल निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रारम्भिक प्रमाणबाट उनको संलग्नताको आधार देखिएको भन्दै विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३०(१) बमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो।
अर्की प्रतिवादी शुभेच्छा खरेलले भने आफूले कुनै ब्रोकर खाता नखोलेको, सेयर कारोबार नगरेको र संस्थाको रकम दुरुपयोगबारे अनुसन्धानका क्रममा मात्र जानकारी पाएको जिकिर गरेकी थिइन्। उनको वित्तीय विवरणमा व्यक्तिगत हस्ताक्षर नरहेको र अनुसन्धान सुरु भएपछि सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएको तथ्यलाई अदालतले उनको हकमा विचार गरेको देखिन्छ।
अदालतको फरक आदेशले एउटै प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको भूमिकाको प्रकृति र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा न्यायिक मूल्याङ्कन गरिएको संकेत गर्छ। गुप्तालाई थुनामा पठाइनु दोषी ठहर हुनु भने होइन; मुद्दाको अन्तिम फैसला प्रमाणको विस्तृत परीक्षणपछि हुनेछ।
यो प्रकरणको अन्तिम परिणामले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थागत सुशासन, सञ्चालकको वित्तीय जिम्मेवारी र सेयर बजारमा कृत्रिम मूल्य प्रभाव पार्ने गतिविधिमाथिको नियमनका लागि समेत महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने देखिन्छ।
