वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुगे भोलि भदौ १ गतेदेखि श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया रोक्ने घोषणा गरेका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सेवा शुल्क पुनरावलोकनसहित १५ बुँदे माग अघि सार्दै ती माग सम्बोधन नभए देशभरका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द गर्ने जनाएको हो। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार व्यवसायीहरूले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार भदौ १ गतेदेखि कार्यालयमा ताला लगाउने र श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्ने तयारी गरेका छन्। संघले यससम्बन्धी औपचारिक सूचना जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।
व्यवसायीहरूले गत साउन ७ गते विशेष भेला आयोजना गरी सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग अघि सारेका थिए। ती मागमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट म्यानपावर कम्पनीले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगार विभागबाट व्यवसायीमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने तथा विद्यमान कानुनी र प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन्। व्यवसायीहरूले भने आफ्ना विभिन्न मागमध्ये सेवा शुल्कलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारेका छन्। संघ अध्यक्ष खत्रीले सेवा शुल्कमा ठोस निर्णय नभएसम्म अन्य विषयमा सहमति भए पनि आन्दोलन रोक्न कठिन हुने संकेत गरेका छन्।
‘हाम्रो मुख्य माग सेवा शुल्क नै हो। अन्य ऐन संशोधनलगायतका विषय पनि छन्, तर सेवा शुल्कका विषयमा सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्छ,’ खत्रीले भने।
वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास
व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि सरकार र संघबीच वार्ता भने जारी छ। शुक्रबार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीहरूले आफ्ना मागबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि माग सम्बोधनका लागि भइरहेको पहल र प्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको र सहमतिको वातावरण बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार पहिलो चरणको बैठक मुख्यतः व्यवसायीका माग बुझ्ने र समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा सीमित गर्दै लैजाने विषयमा केन्द्रित थियो।
‘व्यवसायीका कुराहरू सुनेका छौं र मागहरूलाई साँघुरो बनाउँदै ल्याइरहेका छौं। छलफल सकारात्मक भएको छ। भोलि बिहान ११ बजे फेरि बसेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रयास हुन्छ,’ घिमिरेले भने।
मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले उठाएका अधिकांश विषयमा यसअघि नै सरकारी तहबाट पहल भइरहेको छ। बाँकी विषयमा रहेको अन्योल र अस्पष्टता छलफलमार्फत समाधान गर्न सकिने मन्त्रालयको विश्वास छ। व्यवसायीले श्रमिक पठाउन रोक्ने घोषणा गरेको विषयमा पनि मन्त्रालयले वार्तामार्फत समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेको छ। संवाद सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेकाले व्यवसायीले तत्काल कडा कदम नचाल्ने विश्वास प्रवक्ता घिमिरेले व्यक्त गरेका छन्।
सेवा शुल्कमै मुख्य विवाद
व्यवसायी र सरकारबीचको विवादको केन्द्रमा लामो समयदेखि सेवा शुल्कको विषय रहँदै आएको छ। २०७२ सालमा म्यानपावर व्यवसायीले श्रमिकबाट अधिकतम १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर व्यवसायीहरूले उक्त रकममा वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै शुल्क पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन्।
व्यवसायीहरूले श्रमिकको एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यही विषयमा अध्ययन गर्न श्रम मन्त्रालयले पिताम्बर घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई पाँच साताको समय दिइए पनि दुई महिना बितिसक्दा प्रतिवेदनको अवस्थाबारे अझै स्पष्टता आउन सकेको छैन।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको जानकारी आफूहरूले पाएको अध्यक्ष खत्रीको दाबी छ। तर सरकारी तहबाटै प्रतिवेदन बुझाइएको वा नबुझाइएको विषयमा फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेकाले व्यवसायी थप सशंकित बनेको उनको भनाइ छ।
श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जोखिम
वार्ता असफल भएर व्यवसायीले घोषणा गरेअनुसार भदौ १ गतेदेखि कार्यालय बन्द गरेमा वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रक्रिया पूरा गरिरहेका हजारौं श्रमिक प्रभावित हुन सक्नेछन्। विशेषगरी भिसा, श्रम स्वीकृति, उडान तथा अन्य प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा रहेका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने देखिएको छ। संघले भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएको छ। उता मन्त्रालयले पनि व्यवसायी र राज्य दुवैको जिम्मेवारी रहेको भन्दै समन्वयमार्फत समाधान खोजिरहेको जनाएको छ।
अब भदौ १ गते हुने सरकार–व्यवसायी वार्ताले म्यानपावर कार्यालय बन्द गर्ने घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि तत्कालका लागि आन्दोलन टर्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ। वार्ताबाट सहमति नजुटे वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेश जान तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने देखिएको छ।
