सङ्घीय अनुदानअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक, प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु चार अर्ब ६९ करोड थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ । सरकारले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेसँगै शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्दै आएका इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी तथा कर्मचारीलाई समेत राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार माध्यमिक तहमा सङ्घीय अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट बढाएर रु ३८ हजार २०३ कायम गरिएको छ ।
सरकारले शिक्षकसँगै विद्यालयमा कार्यरत इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा पनि वृद्धि गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट बढेर रु १७ हजार पुगेको छ । विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक रु १० हजारबाट बढाएर रु १५ हजार तथा लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिक रु १५ हजारबाट बढाएर रु २० हजार पुर्याइएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्नेछ । सोहीअनुसार थप बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता भट्टराईले अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहमति प्राप्त भएपछि मात्र पारिश्रमिक वृद्धिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताए । उनका अनुसार थप बजेटको व्यवस्थापन भएपछि नयाँ दरअनुसार सम्बन्धित शिक्षक, सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीले पारिश्रमिक प्राप्त गर्नेछन् ।
सरकारको निर्णयलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका संघ–संगठनले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सबै राष्ट्रसेवकका लागि पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने अवस्थामा सङ्घीय अनुदानअन्तर्गतका शिक्षकको पारिश्रमिक पनि सोही अनुपातमा बढ्नु स्वाभाविक र सकारात्मक भएको बताए ।
यद्यपि, उनले इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अझै न्यून रहेको भन्दै उनीहरूको पारिश्रमिक कम्तीमा रु २३ हजार पुर्याउनुपर्ने माग गरे । विद्यालयमा लामो समयदेखि सेवा दिँदै आएका यस्ता जनशक्तिको कामको प्रकृति र जिम्मेवारीअनुसार सम्मानजनक पारिश्रमिक आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णयप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले विद्यालय कर्मचारीलाई राहत दिने गरी पारिश्रमिक बढाइए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई दरबन्दीमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गरे ।
पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयनमा आएपछि सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षकसँगै इसिडी सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको आर्थिक अवस्था केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, थप बजेट व्यवस्थापन र अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्र निर्णय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने भएकाले सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ ।
