अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उद्यम असफल भएर वा अन्जानवश चेक बाउन्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका करिब १ लाख ७० हजार ऋणीलाई राहत दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। कानुनी सीमाभित्र रहेर कालोसूचीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा नागरिकका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधार, कर नीति, युवा उद्यमशीलता, क्रिप्टोकरेन्सी, जलविद्युत् तथा क्षेत्रीय असमानताका विषयमा सरकारको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
उनका अनुसार उद्यम गर्दागर्दै व्यवसाय बिग्रिएका वा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेका ठूलो संख्याका नागरिकलाई अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको छ। नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावललाई समेत आफूले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा यही विषयमा काम गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए।
मन्त्री वाग्लेले बजारमा माग घटेको र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता देखिएको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले युवा उद्यमीलाई कर छुटको दायरा विस्तार गरेको जानकारी दिए। विशेषगरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा संलग्न युवालाई लक्षित गर्दै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
यसबाट महिनामा करिब ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने युवालाई करको अतिरिक्त भारबाट राहत पुग्ने र उनीहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा बजारमा खर्च गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्ने सरकारको अपेक्षा रहेको उनले बताए।
क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई तत्काल कानुनी मान्यता दिने सम्भावना भने नरहेको मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे। मुद्रा हुन आवश्यक युनिट अफ अकाउन्ट, स्टोर अफ भ्यालु र मिडियम अफ एक्सचेन्जका आधारभूत विशेषता क्रिप्टोकरेन्सीले पूरा नगरेको सरकारको बुझाइ रहेको उनले बताए। यद्यपि, क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङका विषयमा भने सम्भावना र जोखिम दुवैलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा लगाइएको करबारे पनि मन्त्री वाग्लेले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे। दशकौँदेखि विभिन्न प्रकारका अनुदान र छुट पाउँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई अब औपचारिक आर्थिक प्रणालीमा समेट्ने उद्देश्यले करको व्यवस्था गरिएको उनले बताए। कर लगाउने उद्देश्य उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार सिर्जना गर्नु नभएको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार मासिक ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न उपभोक्तालाई करको भार नपर्ने व्यवस्था कायम छ। मध्यमवर्गीय परिवारमा विद्युत् महसुलका कारण पर्न सक्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न विद्युत् नियमन आयोगले आवश्यक प्याकेजमा काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्याउने र आगामी ८ देखि ९ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको पनि मन्त्री वाग्लेले बताए।
बजेट विनियोजनमा क्षेत्रीय असमानता कम गर्न मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। सडक तथा पूर्वाधारको पहुँच भएका केही मधेशका जिल्लासमेत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र आम्दानीका आधारमा तयार हुने मानव विकास सूचकांकमा दुर्गम जिल्लाभन्दा पछाडि रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले बजेट निर्माणमा तथ्यांकको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए।
