लामो समयदेखि उपयोगविहीन रहेका बाँझो तथा निजी जमिनलाई उत्पादनमा जोड्दै कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। भूमिको अधिकतम उपयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले ‘भूमि बैंक (स्थापना तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको हो।
भूमि बैंक सञ्चालनमा आएपछि जग्गाधनीले आफैं उपयोग गर्न नसकेका वा लामो समयदेखि बाँझो रहेका निजी जग्गा निश्चित सर्त र सुविधामा अन्य व्यक्ति तथा उद्यमीलाई उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। यसबाट एकातर्फ उपयोगविहीन जमिन उत्पादनमा आउने र अर्कोतर्फ जग्गा आवश्यक पर्ने किसान तथा साना उद्यमीले जमिन पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि जारी भएपछि हालसम्म पाँच स्थानीय तहले भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिइसकेका छन्। स्वीकृति पाउनेमा बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिका, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र कास्कीको रूपा गाउँपालिका रहेका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार सम्बन्धित पालिकाले कार्यपालिकाको निर्णयसहित भूमि बैंक स्थापना गर्न निवेदन दिएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका स्थानीय तहलाई स्वीकृति दिइँदै आएको छ।
सरकारले भूउपयोग ऐन, २०७६ तथा भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो। कार्यविधिले भूउपयोग वर्गीकरण कार्यान्वयन गर्दै व्यक्तिको उपयोगविहीन वा न्यून उपयोग भएको जग्गालाई निश्चित प्रक्रिया र सुविधामार्फत उत्पादनमा ल्याउने बाटो खोलेको छ।
भूमि बैंक स्थापना गर्न इच्छुक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपिसहित संघीय भूमि मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। मन्त्रालयको भूउपयोग हेर्ने महाशाखाले आवश्यक अध्ययन तथा छानबिन गरी भूमि बैंक स्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
स्वीकृति पाएको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले अब बाँझो जग्गाधनीलाई लक्षित गरी सूचना जारी गरेर जग्गा उपयोगको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दका अनुसार लामो समयदेखि बाँझो रहेका जमिन कृषि गर्न चाहने स्थानीयलाई उपलब्ध गराउने योजना छ। यसबाट उपयोगविहीन जमिन उत्पादनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
फिक्कल गाउँपालिकाले पनि भूमि बैंक सञ्चालनका लागि संघीय सरकारबाट स्वीकृति पाइसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष पार्वती सुनुवारका अनुसार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमै भूमि बैंक स्थापनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ। पालिकाले बाँझो वा निजी जग्गा उपयोगका लागि उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरिसकेको र कृषि तथा साना तथा लघु उद्यमका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गरी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले आवश्यक पूर्वाधारसहित छुट्टै भूमि शाखा स्थापना गर्नुपर्नेछ। उक्त शाखाले उपयोगमा नरहेका, जग्गाधनीले प्रयोग गर्न नसकेका वा अन्य कारणले बाँझो रहेका निजी जग्गाको पहिचान गरी विवरण तयार गर्नेछ।
स्वीकृति पाएपछि भूमि बैंक सञ्चालन समिति गठन गर्नुपर्नेछ। समितिको संयोजकमा नगरप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्य रहनेछ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य र भूमिसम्बन्धी शाखाका प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
भूमि बैंकका लागि पालिकाले छुट्टै खाता सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। जग्गा उपयोगकर्ताबाट लिइने धरौटी, उपयोगबापत प्राप्त हुने रकम, जग्गाधनीबाट लिइने सेवा शुल्क तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान सोही खातामा जम्मा गरिनेछ। आवश्यक मेसिनरी, मसलन्द, स्थलगत निरीक्षण, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा अन्य व्यवस्थापन खर्च पनि त्यही खाताबाट गर्न सकिनेछ।
