अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणले घरायसी प्रयोजनका लागि सीमापारिबाट सामान ल्याउँदा अनावश्यक दुःख नदिने बताएका छन्। तर, संगठित तस्करी र राजस्व चुहावटमा संलग्न समूहविरुद्ध सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ।
बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पार्टी मुख्यालय वनस्थलीमा आयोजित ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सर्वसाधारण र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबीच फरक छुट्याएर व्यवहार गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक लामो समयदेखि भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण समस्यामा पर्दै आएका छन्। विदेशबाट सामान ल्याउँदा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तुमा कर लाग्ने व्यवस्था अहिलेको सरकार वा रास्वपा सरकारमा आएपछि सिर्जना भएको नभई लामो समयदेखि कायम रहेको उनले स्पष्ट पारे।
एक सय रुपैयाँको सीमाले सर्वसाधारणलाई अनावश्यक समस्या सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले कर छुटको सीमा बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्याएको उनले बताए। उनका अनुसार एक किलो चिनी, एउटा साबुन, मञ्जन, कापी वा कलमजस्ता सामान्य घरायसी सामान ल्याउँदा पनि कर तिर्नुपर्ने अवस्था व्यवहारिक थिएन।
वाग्लेले कर छुटको सीमा आगामी दिनमा अझ बढाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको जानकारी दिए। पाँच सय रुपैयाँको सीमालाई एक हजार, दुई हजार वा २५ सय रुपैयाँसम्म पुर्याउने विकल्पबारे छलफल भए पनि सीमावर्ती व्यापार, स्वदेशी बजार र राजस्वमा पर्ने प्रभावलाई ध्यान दिएर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सीमाबाट सामान ल्याउने विषयमा केही कडाइ गरिएपछि नेपाली सीमावर्ती बजारमा व्यापार बढ्न थालेको दाबी गरे। लामो समयदेखि सुस्त रहेका नेपाली बजारहरूमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको भन्दै स्थानीय व्यापारीहरू सकारात्मक रहेको उनले बताए।
यद्यपि, घरायसी आवश्यकताका लागि सीमापारि गएर सामान खरिद गर्ने सर्वसाधारणलाई राज्यका निकायले अनावश्यक झन्झट दिन नहुनेमा सरकार स्पष्ट रहेको वाग्लेले बताए। विशेषगरी मधेसका नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका सामान्य खरिदलाई तस्करीसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ।
वाग्लेका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा संगठित तस्करीको ठूलो सञ्जालसमेत सक्रिय छ। यस्तो गतिविधिबाट राजस्व चुहावट मात्र नभई गुण्डागर्दी र अन्य आपराधिक गतिविधिसमेत बढ्ने भएकाले सरकार त्यस्ता समूहविरुद्ध कठोर रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने उनले बताए।
सीमाको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई सर्वसाधारणप्रति संवेदनशील बन्न निर्देशन दिइएको पनि उनले जानकारी दिए। सानातिना विषयमा आवश्यक लचकता अपनाउन र वास्तविक तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि भने कडाइ गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए।
“आम मधेसी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई दुःख नदिने र सानातिना कुरामा आँखा चिम्लिने विषयमा हामी उदार छौँ। तर, तस्करहरूविरुद्ध भने हामी निर्मम नै हुनेछौँ,” वाग्लेले भने।
उनले सर्वसाधारण र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबीच फरक छुट्याउने क्षमता सुरक्षा निकायसँग रहेको दाबी गरे। तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापतिले पनि प्रहरीलाई निर्दोष नागरिक र तस्करीमा संलग्न व्यक्तिबीच फरक पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको उनले स्मरण गरे।
सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नागरिकस्तरबाट सुझाव आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार जनताको गुनासो र सुझाव सुन्न तयार रहेको बताए। मधेसमा देखिएका समस्या सरकारसमक्ष ल्याउन आग्रह गर्दै उनले भन्सार प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सुरक्षा प्रशासनलाई जनमैत्री बनाउने विषयमा गृह मन्त्रालयले नागरिकका सुझाव ग्रहण गर्ने बताए।
“मधेसमा परेका समस्याबारे हामीलाई बताउनुहोस्। हामी समस्या सुन्न र समाधान गर्न तयार छौँ,” वाग्लेले भने।
