बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य आपराधिक घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाहीका साथै पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र परिवारबीच सहमति जुटेको हो।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री तथा प्रतिनिधि र पीडित बालिका गरिमाका अभिभावक सहभागी थिए। लामो छलफलपछि घटनासँग सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पीडित परिवारको माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमति गरिएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदामा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कसुरअनुसारको सजाय पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएको छ। नागरिकको अपेक्षा र यस्ता घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै कानुनमा आवश्यक सुधार तथा नयाँ कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ।
यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ। समितिले गठन भएको सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ। गरिमाको स्मृतिलाई सम्मान गर्दै सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरी पहल गर्ने भएको छ। यसले घटनाबाट प्रभावित परिवारको भावनालाई सम्बोधन गर्नुका साथै बालिकाको स्मृतिलाई दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सहमतिको तेस्रो बुँदामा पीडित बालिकाको अन्त्येष्टि परिवारको रीतिरिवाज, संस्कार र परम्पराअनुसार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। परिवारले आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक मान्यताअनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिला चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
