जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपत्यकाभित्र निजी स्तरमा सञ्चालन भइरहेका छात्रावास (होस्टेल) हरूलाई निर्धारित मापदण्ड सुधार गरी नियमको पूर्ण पालना गर्न एक महिनाको समयसीमा दिएको छ। विद्यार्थीको सुरक्षा, स्वास्थ्य, अनुशासन तथा होस्टेल व्यवस्थापनसम्बन्धी गम्भीर गुनासो बढ्दै गएपछि प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।
प्रशासनका अनुसार पछिल्लो समय होस्टेलहरूमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, चर्को शुल्क असुल्ने, न्यूनस्तरको पूर्वाधारमा सेवा सञ्चालन गर्ने तथा लागुऔषधको प्रयोग र बिक्री–वितरणसम्बन्धी गतिविधि बढेको भन्ने उजुरीहरू प्राप्त भएका थिए। यस्ता गुनासोका आधारमा प्रशासनले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका केही होस्टेललाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै शिलबन्दीसमेत गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा सबै निजी होस्टेलले अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा दर्ता तथा नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी, विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्कहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रकाशित दररेटभन्दा बढी रकम असुल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
विद्यार्थीको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न होस्टेल सञ्चालक तथा विद्यार्थीबीच लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिको घर भाडामा लिएर होस्टेल सञ्चालन गरिएको भए सञ्चालकले घरधनीसँग समेत औपचारिक घरभाडा सम्झौता गरेको हुनुपर्नेछ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन कोठा र शौचालयजस्ता संवेदनशील स्थानबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा अनिवार्य रूपमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै, होस्टेलमा चौबिसै घण्टा जिम्मेवार वार्डेन र निजी सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। सञ्चालक, वार्डेन तथा त्यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको अद्यावधिक विवरण नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रशासनले होस्टेल परिसरभित्र लागुऔषध, मादक पदार्थ, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुको प्रयोग र बिक्री–वितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ बनाउँदै अनुशासित र सुरक्षित वातावरण कायम गर्न सञ्चालकहरूलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ।
पूर्वाधारतर्फ महिला र पुरुष दुवैका लागि सञ्चालन हुने होस्टेलमा छुट्टाछुट्टै कार्यालय तथा आवास भवनको व्यवस्था हुनुपर्नेछ। प्रत्येक कोठा पर्याप्त हावा र प्रकाश पुग्ने गरी निर्माण गरिएको हुनुपर्ने, अध्ययनका लागि पुस्तकालय तथा अध्ययन कक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा शुद्ध खानेपानी, नियमित विद्युत् आपूर्ति र इन्टरनेटको वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध गराइएको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, सरसफाइ र खाद्यान्नको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ। आगलागी वा अन्य आपत्कालीन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फायर एक्स्टिङ्गुइसर, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा आवश्यक सुरक्षा उपकरण अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। सरकारी निकायका आपत्कालीन सम्पर्क नम्बरहरू सबैले देख्ने स्थानमा टाँस्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
सूचनामा विद्यार्थीलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने, मर्यादित र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीहरूले पनि अनुशासित आचरण अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, वरपरका बासिन्दालाई असर पुग्ने गरी होहल्ला नगर्न, समय–समयमा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा महिनामा कम्तीमा एकपटक अनुशासन र मर्यादासम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी खिमराज भुसालले तोकिएको एक महिनाभित्र सबै मापदण्ड पूरा नगर्ने होस्टेल सञ्चालकमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्। प्रशासनको यो कदम विद्यार्थीमैत्री, सुरक्षित र व्यवस्थित होस्टेल वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढाइएको बताइएको छ।
