सरकारले क्यासिनो उद्योगलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र नियमनमुखी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। क्यासिनो सञ्चालन, स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तारका विषयमा हाल लागू रहेको क्यासिनो नियमावली, २०८२ संशोधन गर्दै सरकारले क्यासिनो (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको हो। प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब सानो क्यासिनोलाई ठूलो क्यासिनोमा स्तरोन्नति गर्न वा सञ्चालन क्षमतामा विस्तार गर्न चाहेमा थप दस्तुर, जमानत, रोयल्टी तथा क्षमता विस्तार शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
पर्यटन ऐन, २०३५ को दफा ५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तयार पारिएको नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाले क्यासिनो उद्योगमा अनियन्त्रित विस्तार रोक्ने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीमा हालको नियम ८ पछि नियम ८क र ८ख थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नियम ८क मा सानो क्यासिनो सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त कम्पनीले ठूलो क्यासिनो सञ्चालन गर्न स्तरोन्नति चाहेको अवस्थामा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरिएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्तरोन्नति स्वतः हुने छैन, बरु सम्बन्धित कम्पनीले आवश्यक चुक्तापुँजी कायम गरी निर्धारित निवेदन दस्तुरसहित पर्यटन विभागमा औपचारिक आवेदन दिनुपर्नेछ।
निवेदन प्राप्त भएपछि पर्यटन विभागले कम्पनीले कानुनअनुसारका सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्नेछ। यसका लागि विभागले कर्मचारी वा विशेष अनुगमन टोली खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। अनुगमन टोलीले कम्पनीको पूर्वाधार, वित्तीय अवस्था, सञ्चालन क्षमता तथा अन्य आवश्यक पक्षको मूल्याङ्कन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। उक्त प्रतिवेदनको आधारमा मात्र स्तरोन्नतिसम्बन्धी निर्णय गरिनेछ।
मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार, कम्पनीले ठूलो क्यासिनो सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कानुनी सर्त पूरा गरेको पुष्टि भएपछि मात्र विभागले स्तरोन्नतिको अनुमति दिनेछ। अनुमति प्राप्त गर्न कम्पनीले इजाजतपत्र दस्तुर, रोयल्टी तथा जमानत रकममा अपुग हुने सम्पूर्ण रकम बुझाउनुपर्नेछ। यदि सम्बन्धित कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षका लागि सानो क्यासिनोको नवीकरण शुल्क पहिले नै तिरिसकेको छ भने सो रकम समायोजन गरेर मात्र थप भुक्तानी निर्धारण गरिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ नियमावलीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष क्यासिनोको क्षमता विस्तारसँग सम्बन्धित छ। हालसम्म स्पष्ट शुल्क संरचना नहुँदा कतिपय क्यासिनोहरूले खेलस्थलको क्षेत्रफल, गेमिङ टेबल वा उपकरणको संख्या वृद्धि गर्दै आएका थिए। अब भने यस्तो विस्तार गर्नुअघि पर्यटन विभागबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
प्रस्तावित नियमअनुसार कुनै क्यासिनो कम्पनीले आफ्नो खेलस्थलको क्षेत्रफल बढाउन, थप टेबल राख्न वा गेमिङ उपकरणको संख्या वृद्धि गर्न चाहेमा विस्तृत विवरणसहित विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ। विभागले स्थलगत अनुगमन गरी कम्पनीले आवश्यक सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेको निष्कर्ष निकालेपछि मात्र क्षमता विस्तारको अनुमति दिनेछ। अनुमति दिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीबाट तोकिएको क्षमता विस्तार शुल्क अनिवार्य रूपमा असुल गरिनेछ।
क्षमता विस्तारका लागि तोकिएको शुल्क संरचना निकै महँगो राखिएको छ। सानो क्यासिनोले इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा स्वीकृत भएको खेलस्थल, टेबल वा उपकरणको संख्या ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्न चाहेमा ७५ लाख रुपैयाँ क्षमता विस्तार शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यदि विस्तारको मात्रा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा शुल्क एक करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।
त्यसैगरी ठूलो क्यासिनोका लागि शुल्क अझ बढी निर्धारण गरिएको छ। ठूलो क्यासिनोले आफ्नो स्वीकृत क्षमता ५० प्रतिशतसम्म विस्तार गर्न चाहेमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्नेछ। यदि क्षमता विस्तार ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा कम्पनीले तीन करोड रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यस व्यवस्थामार्फत क्यासिनो उद्योगको भौतिक तथा सञ्चालन विस्तारलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अनियन्त्रित रूपमा विस्तार हुँदै आएका क्यासिनो गतिविधिलाई नियमनको दायरामा ल्याउन र राज्यलाई उचित राजस्व सुनिश्चित गर्न यस्तो कदम चालिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नियमावलीमा विगतमा अनुमति नलिई क्षमता विस्तार गरिसकेका क्यासिनो कम्पनीहरूलाई समेत छुट नदिइएको देखिन्छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नियमावली लागू हुँदाका बखत विभागको अनुमति बिना क्षमता विस्तार गरी सञ्चालनमा रहेका क्यासिनो कम्पनीहरूले नियमावली लागू भएको मितिले ९० दिनभित्र पुनः निवेदन दिनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिएमा उनीहरू कानुनी समस्यामा पर्न सक्नेछन्।
त्यस्ता कम्पनीहरूको निवेदन प्राप्त भएपछि विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी, अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्नेछ। सर्त तथा मापदण्ड पूरा गरेको पाइएमा तोकिएको दस्तुर र शुल्क लिएर क्षमता विस्तारलाई वैधानिक मान्यता दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।
