राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले विदेशबाट हुने स्याउको आयात नियन्त्रण गर्दै नेपाली किसानले उत्पादन गरेको स्याउलाई बजार उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले नेपाली किसानले ठूलो मेहनत र लगानी गरेर उत्पादन गरेको स्याउ बजार अभावका कारण बारीमै थन्किने अवस्था रहेको बताए। स्वदेशी उत्पादनले बजार नपाउने तर ठूलो रकम खर्च गरेर विदेशी स्याउ आयात गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली कृषि क्षेत्रलाई कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।
शाहीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब १० अर्ब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको स्याउ विदेशबाट आयात भएको दाबी गरे। उनका अनुसार अघिल्लो वर्षको साउन महिनामा मात्रै एक अर्ब पाँच करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले विदेशी स्याउको आयातमा आवश्यक नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्ने उनले बताए।
उनले नेपाली स्याउ उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रमध्ये जुम्लाको कृषि सम्भावनातर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। जुम्लामा करिब ३८ हजार ४८६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको भए पनि त्यसको करिब ११ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै खेती भइरहेको भन्दै शाहीले बाँझो तथा प्रयोगविहीन जमिनलाई उत्पादनमा जोड्नुपर्ने बताए।
जुम्लालगायत हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा स्याउ उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहे पनि किसानले उत्पादनपछि उचित मूल्य र बजार नपाउने समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। सडक तथा ढुवानीको कठिनाइ, भण्डारणको पर्याप्त व्यवस्था नहुनु, बजारसम्म पहुँचको समस्या र बिचौलियाका कारण किसानले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको अवस्था छ।
सांसद शाहीले सरकारले उत्पादन बढाउने कार्यक्रमसँगै किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरण र संरक्षणमा पनि प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीय उत्पादनलाई सरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थामा प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने, शीतभण्डार विस्तार गर्ने र कृषि सडक तथा ढुवानी व्यवस्था सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपालमा स्याउ उत्पादनको सम्भावना उच्च भए पनि ठूलो परिमाणमा विदेशी स्याउ आयात भइरहेकाले व्यापार घाटा बढ्नुका साथै स्वदेशी किसान निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको शाहीको भनाइ छ। त्यसैले आयात प्रतिस्थापनसँगै उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
उनले जुम्लाको बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन सके रोजगारी सिर्जना, किसानको आय वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए। सरकारको स्पष्ट नीति र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भए नेपाल स्याउमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने उनको धारणा थियो।
