नेपाली कांग्रेसभित्रको नेतृत्व र महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पूरक निवेदन दर्ता गर्दै अघि बढाइएको महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन्।
देउवाको तर्फबाट कांग्रेस नेता दीपक खड्का र पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमारले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेस गरेका हुन्। निवेदनमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नेतृत्वले एकलौटी ढंगले अघि बढाएको महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न अदालतसँग माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको पुष्टि अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त रिटमाथिको सुनुवाइ आगामी ११ गतेका लागि तोकिएको छ। अब कांग्रेसभित्र चर्किएको नेतृत्व विवादको अर्को निर्णायक चरण अदालतको सुनुवाइतर्फ अघि बढेको छ।
कांग्रेसको आधिकारिकता र पार्टी नेतृत्व अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले यस विवादमा सुरुदेखिकै सुनुवाइ गर्ने अनुमति दिएको थियो। तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एक पक्षले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै इतर समूहले त्यसलाई चुनौती दिएको हो।
देउवा र खड्काको पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको भनिएको नेतृत्वलाई पार्टीको वैधानिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ। उनीहरूको दाबीअनुसार विवादको अन्तिम टुंगो नलाग्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसले पार्टीको आधिकारिकता र नेतृत्वसम्बन्धी विवादलाई झनै जटिल बनाउन सक्छ।
यसैबीच, कांग्रेसभित्रको विवाद अदालतको ढोकासम्म पुगेपछि महाधिवेशनको भविष्यलाई लिएर अन्योल बढेको छ। एकातिर संगठनात्मक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ भने अर्कोतिर त्यस प्रक्रियामाथि नै कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। यही कारण आगामी ११ गते हुने सुनुवाइलाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका लागि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूरक निवेदनमाथि कस्तो आदेश दिन्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक र सांगठनिक दिशामा प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। अदालतबाट प्रक्रिया रोक्ने आदेश आएमा प्रस्तावित महाधिवेशनको तयारी प्रभावित हुन सक्छ भने आदेश नआएमा हाल अघि बढिरहेको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढ्ने बाटो खुल्नेछ।
यसरी कांग्रेसको विवाद अब केवल पार्टीको आन्तरिक बैठक र छलफलमा सीमित छैन। नेतृत्वको वैधानिकता, महाधिवेशनको प्रक्रिया र पार्टीको आधिकारिक संरचनाबारेको प्रश्न न्यायालयसम्म पुगेको छ। सर्वोच्चको आगामी सुनुवाइले विवादको तत्कालीन दिशामात्र होइन, कांग्रेसको संगठनात्मक भविष्यको एउटा महत्वपूर्ण अध्यायसमेत निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
