नेपालमा श्रम गर्ने मानिसको मूल्य उसको कामले होइन, ऊ कहाँ काम गर्छ भन्ने आधारमा निर्धारण हुन थालेको छ। सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको तलब र सुविधा बढ्छ, जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक पनि त्यससँगै समायोजन हुन्छ; तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक भने वर्षौं पुरानो न्यूनतम तलबमै जीवन धान्न बाध्य छन्। प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—महँगी सरकारी कर्मचारीका लागि मात्रै बढेको हो कि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकका लागि पनि ?
सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक तलब २१ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको छ। संघसंस्था, होटल–रेस्टुरेन्ट, पसल, घरायसी कामलगायतका क्षेत्रमा श्रमिक राख्दा यही न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक बिदा, निश्चित कार्यसमय, ओभरटाइम, उपचार खर्च, चाडपर्व पेश्की लगायतका सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
कागजमा हेर्दा श्रमिकका अधिकार सुरक्षित देखिन्छन्। तर वास्तविकता फरक छ। कतिपय निजी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकले तोकिएको न्यूनतम तलबसमेत पाउन सकेका छैनन्। अझै पनि मासिक ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँमा लामो समय काम गर्नेहरू भेटिन्छन्। बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने, बिदा नपाउने र अतिरिक्त कामको पारिश्रमिकसमेत नपाउने श्रमिकको संख्या कम छैन।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने सरकारले कानुन बनाएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गराउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन।
निजी क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम तलब तोकिएको लामो समय भइसकेको छ। यस अवधिमा घरभाडा, खाद्यान्न, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत दैनिक जीवनका लगभग सबै खर्च बढेका छन्। तर श्रमिकको आम्दानी भने सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन।
यसैबीच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ। महँगी भत्ता भने ५ हजार रुपैयाँमै कायम राखिएको छ। सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक बढ्दा जनप्रतिनिधिको सुविधा पनि स्वतः प्रभावित हुन्छ।
सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउनु गलत होइन। उनीहरूले पनि बढ्दो महँगीअनुसार पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। तर प्रश्न निजी क्षेत्रका श्रमिकको हो। एउटै बजारमा चामल किन्ने, एउटै पेट्रोल हाल्ने, एउटै कोठाको भाडा तिर्ने नागरिकको आम्दानीमा राज्यले किन यति ठूलो असमानता हुन दिएको छ?
सरकारले निजी क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि महँगीअनुसार पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। न्यूनतम तलबलाई केवल राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयमा निर्भर राख्नुको सट्टा महँगी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक र जीवनयापन खर्चसँग जोड्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रभित्र अर्को गम्भीर समस्या समयमै तलब नपाउनु हो। आर्थिक मन्दी, कारोबारमा कमी वा संस्थाको आर्थिक समस्या देखाउँदै कतिपय रोजगारदाताले महिनौँसम्म श्रमिकको तलब रोक्ने गरेका छन्।
यसको असर सामान्य श्रमिकको जीवनमा प्रत्यक्ष पर्छ। घरभाडा तिर्न नसक्ने, बालबालिकाको शुल्क बुझाउन नसक्ने, बिरामी पर्दा उपचार गर्न नसक्ने र दैनिक खाद्यान्न जुटाउनसमेत कठिन हुने अवस्था आउँछ।
विडम्बना त के छ भने श्रमिक अधिकारको विषयमा आवाज उठाउने सञ्चारमाध्यमभित्रै पनि लामो समयदेखि तलब नपाउने पत्रकार तथा कर्मचारीको समस्या सुनिन्छ। श्रमको सम्मानको कुरा गर्ने संस्थाले आफ्नै कर्मचारीको पारिश्रमिक समयमा दिन नसक्नु गम्भीर विरोधाभास हो।
दशैंजस्तो ठूलो चाड नजिकिँदै गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारमाथि थप दबाब पर्छ। घर फर्किने यातायात भाडा, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, मासु, घरभाडा र अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यले सीमित आम्दानी भएका परिवारको बजेट बिगार्छ।
चाडपर्व नजिकिँदा बजारमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढ्छ। मासु बजारमा समेत मूल्य बढ्ने क्रम देखिन्छ। किसानबाट कम मूल्यमा खरिद गरिएको वस्तु उपभोक्तासम्म पुग्दा अत्यधिक महँगो हुनुको कारण खोज्न सरकार असफल भइरहेको छ।
यसमा यातायात क्षेत्र पनि जोडिन्छ। दशैंमा घर फर्किने यात्रुको चाप बढ्नेबित्तिकै टिकटको मूल्य बढाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। सरकारले अग्रिम टिकट, भाडादर, सवारीको अवस्था र यात्रुको सुरक्षाबारे समयमै प्रभावकारी योजना बनाउन आवश्यक छ।
नेपालमा गरिबी घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र श्रमिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता हरेक राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा हुन्छ। तर व्यवहारमा गरिब परिवारले महसुस गर्ने राहत निकै सीमित छ।
बेरोजगार युवालाई रोजगारी, भत्ता वा सामाजिक सुरक्षा दिने घोषणा सुनिन्छ। तर कति बेरोजगारले वास्तविक रूपमा यस्तो सुविधा पाए भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर जनताले खोजिरहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार गर्नु आवश्यक छ। बेरोजगार, असंगठित श्रमिक, घरेलु कामदार, निर्माण मजदुर, कृषि श्रमिक तथा न्यून आय भएका परिवारलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्छ। भारतलगायत विभिन्न मुलुकमा लक्षित सामाजिक सहायता र खाद्य सहुलियतका कार्यक्रम छन्। नेपालले पनि आफ्नै आर्थिक क्षमताअनुसार गरिब परिवारलाई लक्षित राहत प्रणाली विकास गर्न सक्छ।
आजको समस्या केवल २१ हजार ५ सय रुपैयाँ न्यूनतम तलब पुग्यो कि पुगेन भन्ने होइन। समस्या राज्यको प्राथमिकतामा छ।
सरकारी कर्मचारीलाई सुविधा दिनु आवश्यक छ, तर निजी श्रमिकलाई कानुनले दिएको अधिकारसमेत नदिलाउनु गम्भीर कमजोरी हो। कर तिर्ने नागरिकले राज्यबाट सुरक्षा, न्याय, रोजगारी, स्वास्थ्य र सम्मानजनक श्रमको वातावरण पाउनुपर्छ।
अब श्रम बजारको अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, तलब रोक्ने, ओभरटाइम नदिने र कानुनविपरीत लामो समय काम लगाउने रोजगारदातामाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ। श्रमिकले आफ्नो अधिकार माग्दा जागिर गुमाउने डर नहुने वातावरण बनाउनुपर्छ।
त्यसका लागि श्रम कार्यालयको क्षमता बढाउने, डिजिटल माध्यमबाट गुनासो दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्ने, नियमित निरीक्षण गर्ने र दोषी रोजगारदाताको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रणालीसमेत विकास गर्न सकिन्छ।
लोकतन्त्रको सफलता नेता, कर्मचारी वा पहुँचवालाको सुविधाले मात्र मापन हुँदैन। लोकतन्त्र त्यतिबेला सफल हुन्छ, जतिबेला न्यून आय भएको श्रमिकले पनि सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्न सक्छ।
राज्यले नागरिकलाई दुई वर्गमा बाँडेर हेर्न मिल्दैन। सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने नागरिकको पेट जति महत्वपूर्ण छ, निजी कम्पनी, होटल, पसल, कारखाना वा घरमा श्रम गर्ने नागरिकको पेट पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
अब प्रश्न राजनीतिक दलको सदस्यता कसले लिने भन्ने होइन, आफ्नो श्रमको मूल्य कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो। श्रमिकको अधिकार कागजमा लेखेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ।
महँगी बढ्दा तलब नबढाउने, तलब नदिँदा रोजगारदातालाई छुट दिने र बजार महँगिँदा अनुगमन नगर्ने राज्यले गरिबलाई केवल सहानुभूति दिएर पुग्दैन। उसलाई न्याय चाहिएको छ।
अन्ततः राज्यको वास्तविक परीक्षा यही हो—जसले सबैभन्दा बढी श्रम गर्छ, उसैले सबैभन्दा कम किन पाउनुपर्छ? यो प्रश्नको उत्तर अब भाषणमा होइन, नीति र व्यवहारमा खोजिनुपर्छ।
