रसुवामा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि निजी क्षेत्र र परोपकारी व्यक्तिहरूबाट ठूलो परिमाणमा आर्थिक सहयोग जुट्न थालेको छ। सोमबार मात्रै विभिन्न उद्योगी, व्यवसायी तथा परोपकारी व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषका लागि ६० करोड २ लाख २० हजार १०६ रुपैयाँ ६२ पैसा सहयोग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र निमित्त अर्थसचिव उत्तर खत्रीलाई चेक हस्तान्तरण गर्दै सोमबार ८३ वटा उद्योगी तथा व्यापारिक समूह र परोपकारी व्यक्तिहरूले उक्त रकम सरकारलाई उपलब्ध गराएका हुन्। प्राप्त सहयोग मुख्यतः रसुवामा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धार कार्यमा खर्च गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिएको हो।
सरकारले प्रधानमन्त्री राहत तथा उद्धार कोषका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक रूपमा सहयोग रकम सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया भदौ ११ गतेदेखि सुरु गरेको थियो। त्यसयता सोमबार प्राप्त भएको रकम एकै दिनमा सङ्कलन भएको सबैभन्दा ठूलो सहयोग हो। पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएपछि निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिगत दाताहरू राहत कोषमा सहयोग गर्न अघि आएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भदौ ११ गते विभिन्न दाताबाट २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो। त्यसैगरी भदौ १२ गते ३८ करोड ६० लाख ६४ हजार ३२४ रुपैयाँ, भदौ १४ गते ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ तथा २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्राप्त भएको थियो। सोमबार मात्रै प्राप्त भएको ६० करोडभन्दा बढी रकम जोडिँदा चार दिनको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम १ अर्ब ३० करोड ७५ लाख ८ हजार ६६१ रुपैयाँ पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकममध्ये ८० हजार रुपैयाँ नगद रहेको छ भने बाँकी रकम ‘एकाउन्ट पेयी’ चेकमार्फत प्राप्त भएको हो। यसबाहेक २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको चेकसमेत मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। यसले विपद्का बेला राज्यको राहत प्रयासमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ।
रसुवाको बाढीले मानव बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, यातायात तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। विशेषगरी रसुवागढी–भोटेकोसी तथा त्रिशूली करिडोर आसपासका क्षेत्रमा बाढी र पहिरोका कारण आवागमन प्रभावित भएको छ। कतिपय परिवार विस्थापित भएका छन् भने धेरै नागरिक तत्कालीन राहत र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन्।
विपद्पछि सरकारले उद्धारसँगै घाइतेको उपचार, विस्थापितलाई अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री वितरण, सडक तथा पुलको अस्थायी पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। राहत कोषमा जम्मा हुने रकम यस्ता कार्यमा परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले राहतका लागि प्राप्त हुने रकमलाई पारदर्शी, आवश्यकताका आधारमा र लक्षित वर्गसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती पनि छ। ठूलो रकम संकलन भइरहेकाले यसको खर्च, प्रभावित परिवारको पहिचान र राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गर्न सके दाताहरूको विश्वास अझ बढ्ने देखिन्छ।
यसैबीच, विपद्को प्रभाव दीर्घकालसम्म रहन सक्ने भएकाले तत्कालीन उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार निर्माण, जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन र भविष्यमा यस्ता विपद् न्यूनीकरणका उपायमा समेत कोषको रकम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सोमबार प्राप्त भएको ६० करोडभन्दा बढी सहयोगले प्राकृतिक विपत्तिमा राज्यको प्रयासलाई निजी क्षेत्रको आर्थिक सहयोगले थप बल पुर्याउन सक्ने संकेत गरेको छ।
