रसुवासहित नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि चीन सरकारले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग बढाएको छ। चीन सरकारले घोषणा गरेको २० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगद सहायता आइतबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यससँगै चिनियाँ रेडक्रसले उपलब्ध गराएको २ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोगसमेत प्राप्त भएको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर २० लाख अमेरिकी डलरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यसै अवसरमा चिनियाँ रेडक्रसका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको २ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम पनि हस्तान्तरण गरिएको हो। दुवै रकम जोड्दा चीनबाट नेपालले तत्कालीन राहतका लागि प्राप्त गरेको आर्थिक सहयोग ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।
राहत रकम हस्तान्तरण गर्दै राजदूत माओमिङले हिमालय क्षेत्रमा देखिएको ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना नेपाल र चीनले आपसी सहकार्य तथा समन्वयबाट गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विपत्तिको समयमा चीन नेपालसँगै रहेको उल्लेख गर्दै चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले समेत नेपाल सरकारलाई ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको सन्देश पठाएको जानकारी दिनुभयो।
चीनले नगद सहयोगमा मात्र सीमित नरही राहत तथा उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीसमेत नेपाल पठाउन थालेको छ। राजदूतका अनुसार आइतबार मात्रै दुई वटा चिनियाँ विमानमार्फत ५० टन राहत सामग्री काठमाडौँ ल्याइएको छ। ती विमानबाट टेन्ट, ब्ल्याङ्केट, स्लिपिङ ब्याग, मेडिकल किट, बिस्कुटलगायत विपद्का समयमा तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री ल्याइएको हो। चीनले आवश्यकताअनुसार आगामी दिनमा थप सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
बाढीका कारण चीनतर्फ रोकिएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउने विषयमा पनि दुई देशबीच समन्वय भइरहेको छ। राजदूत माओमिङले उनीहरूलाई मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै नेपाल फर्काउन आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसले बाढीका कारण प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रमा मानवीय तथा आवागमनको समस्या समाधान गर्न समेत चीनले सहयोग गरिरहेको देखाएको छ।
बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि चीनले दक्ष जनशक्ति र अत्याधुनिक उद्धार प्रविधिसहित सहयोग गरिरहेको छ। चिनियाँ हेलिकप्टरसहितको दक्ष उद्धार टोली नेपाल आइसकेको र थप उद्धार प्राविधिकसमेत परिचालन गरिएको राजदूतले जानकारी दिनुभयो। कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण उद्धार कार्य जारी रहेका बेला विदेशी प्राविधिक सहयोगले खोज तथा उद्धार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, दुर्गम तथा सडक सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन सक्ने ठूलो क्षमताका ड्रोन नेपाल ल्याउने विषयमा पनि चीनले काम गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले उद्धारका लागि ठूलो परिमाणमा सामान बोक्न सक्ने ड्रोनको आवश्यकता औँल्याएपछि चीनले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तीव्र बनाएको हो। यस्ता उपकरणको प्रयोगले सडक वा पुल क्षतिग्रस्त भएका क्षेत्रमा औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री पुर्याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सहयोग स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपत्तिको कठिन समयमा चीन सरकारले गरेको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले प्राकृतिक विपत्तिका कारण नेपाल र चीन दुवै मुलुकले मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै चीनमा भएको क्षतिप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्नुभयो। साथै, बाढीमा ज्यान गुमाएका चिनियाँ नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा मृतकका परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्नुभयो।
मन्त्री वाग्लेले पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूले भविष्यमा अझ गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र चीनबीच विपद् पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार प्रविधि, जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
यसपटकको बाढीबाट सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुगेकाले तत्कालीन राहतसँगै पुनःनिर्माणको आवश्यकता बढेको छ। अर्थमन्त्रीले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा चीनबाट थप सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभएको छ।
सहायता हस्तान्तरणपछि अर्थमन्त्री वाग्ले र राजदूत माओमिङले बाढीका कारण ज्यान गुमाएका नेपाल र चीनका नागरिकको सम्झनामा एक मिनेट मौनधारण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो। चीनको आर्थिक सहयोग, राहत सामग्री, उद्धार जनशक्ति र प्रविधिगत सहयोगले तत्कालीन उद्धारलाई बल पुर्याउनुका साथै विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा समेत दुई देशबीचको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
