भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका काम जारी रहेकै अवस्थामा सरकारले पुनर्निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक पुनःस्थापनाका लागि सरकारले विपद् भएको चौथो दिनमै ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसलाई विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा देखिएको असाधारण सरकारी सक्रियताका रूपमा हेरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजनाले भदौ १४ गते ‘इन्भिटेसन फर रेट्स’ जारी गर्दै योग्य निर्माण व्यवसायीहरूबाट प्रतिस्पर्धात्मक दररेट माग गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिमा तत्काल आवश्यक निर्माण तथा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था अन्तर्गत यो प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
सडक पुनःस्थापनाका लागि जारी गरिएको सूचनामा विभिन्न १३ वटा शीर्षकमा निर्माण तथा मर्मतसम्बन्धी कामहरू समेटिएका छन्। यसअन्तर्गत ग्याबियन रिटेनिङ संरचना निर्माण, सडक खन्ने, पहिरो तथा गेग्रान हटाउने, ढुङ्गा सोलिङ गर्ने, कङ्क्रिट ढलान गर्ने तथा विभिन्न आकारका आरसीसी ह्युमपाइप जडान गर्ने कार्यहरू समावेश छन्। साथै, सामान्य तथा कडा चट्टान कटान, स्टिल बार जडान र सडक संरचना सुरक्षित बनाउने अन्य प्राविधिक कामहरू पनि ठेक्काको दायरामा राखिएका छन्।
योजनाले टाँडी खोलामा क्षतिग्रस्त स्टिल ट्रस पुल हटाउने, त्यसका सामग्री सुरक्षित भण्डारण गर्ने, बाढीले थुपारेको माटो तथा गेग्रान हटाउने र आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज ढुवानी, जडान तथा भार परीक्षण गर्ने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। यसबाट सडक सञ्जाललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य स्पष्ट देखिन्छ।
दररेट पेस गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई भदौ १७ गते अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिइएको छ भने प्रस्ताव सोही दिन ४ः१५ बजे खोलिने जनाइएको छ। सूचना जारी भएको तीन दिनभित्रै प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी तोकिएको समयसीमाले पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने सरकारी तयारी झल्काउँछ।
पुनर्निर्माणमा देखिएको यो तीव्रता वैदेशिक सहयोगसँग पनि जोडिएको छ। भोटेकोशी बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट घोषणा गरिएको करिब २४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता रकम ६ महिनाभित्र उपयोग गरिसक्नुपर्ने सर्त रहेको बताइएको छ। त्यसैले सरकारले क्षतिको मूल्याङ्कन, आयोजना छनोट, खरिद प्रक्रिया र निर्माण कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ।
गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक नेपाल–चीन व्यापार, रसुवागढी नाका, जलविद्युत् आयोजना तथा स्थानीय जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक मार्ग हो। बाढीले सडक र पुलहरूमा क्षति पुर्याएपछि राहत सामग्री ढुवानी, व्यापारिक गतिविधि तथा स्थानीय आपूर्ति प्रणाली प्रभावित बनेका छन्। त्यसैले यसको शीघ्र पुनःस्थापना प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई पुनः सामान्य बनाउने महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ।
