हालै देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी र पहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गरिएको छ। मंगलबार बसेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन समितिको बैठकले उक्त रकम तत्काल परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि जानकारी दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा कोष सञ्चालन समितिका संयोजक डा. गुणकर भट्टले बाढी प्रभावित नागरिकलाई शीघ्र राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कोषमा रहेको रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उक्त रकम गृहसचिवको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रमार्फत आवश्यकता अनुसार देशका विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २२ अनुसार स्थापना गरिएको विपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी गृहसचिवलाई दिइएको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको एभरेस्ट बैंकमा रहेको मौज्दातबाट एक अर्ब रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गरिएको हो।
सरकारले उपलब्ध गराएको यो रकम मुख्य रूपमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आवास निर्माण, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको तत्काल मर्मत तथा पुनर्स्थापना लगायतका अत्यावश्यक कार्यमा खर्च गर्न सकिनेछ। प्राकृतिक विपद्का कारण विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न तथा दैनिक जीवन पुनः सामान्य बनाउन पनि यो रकम उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी व्यवस्था अनुसार बाढी प्रभावित पालिका, जिल्ला तथा सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकता मूल्याङ्कन गरी आवश्यक रकमको माग गर्न सक्नेछन्। प्राप्त माग र क्षतिको अवस्थालाई अध्ययन गरी गृहसचिव नेतृत्वको समितिले प्राथमिकताका आधारमा रकम वितरण गर्नेछ। यसबाट वास्तविक रूपमा प्रभावित क्षेत्र र समुदायलाई छिटो तथा प्रभावकारी सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
यस वर्षको मनसुनका क्रममा देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, डुबान र पहिरोका घटनाले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। कतिपय स्थानमा सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ भने सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूले राहत र पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त स्रोत आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
सरकारले विपद्पछिको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
