भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को अपिलमा विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाहरूले पठाएका राहत तथा उद्धार सामग्रीमा भन्सार शुल्क लाग्ने विषयलाई लिएर सरकार र रेडक्रसबीच असमझदारी बढेको छ।
विदेशबाट नेरेसोको नाममा डेथ बडी ब्याग, त्रिपाल, पावर बैंक, गम्बुट, मास्कलगायतका सामग्री पठाइएका छन्। तर, ती सामग्री ल्याउँदा आवश्यक सरकारी प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै भन्सार छुट दिन नसकिने सरकारी पक्षको अडान छ। रेडक्रसले भने विपद्को समयमा आएको मानवीय सहायता सामग्रीमा भन्सार लगाउन नहुने बताउँदै आएको छ।
नेरेसोका महामन्त्री ऋषिरमण खनालले रेडक्रस सरकारको सहयोगी संस्था भएकाले आफ्नै अपिलमा आएका सामग्री संस्थाले नै बुझेर वितरण गर्न पाउनुपर्ने बताए। रेडक्रससँग उद्धारका लागि स्वयंसेवक, गोदाम तथा आवश्यक संयन्त्र रहेको भन्दै सरकारले सामग्री आफैं बुझेर वितरण गर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारले भने बाढी आएको दिन भदौ १० गते मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णयअनुसार विदेशबाट विपद्सम्बन्धी राहत तथा उद्धार सामग्री ल्याउँदा गृह मन्त्रालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने जनाएको छ। उक्त निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय तथा अन्य संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने राहत तथा उद्धार सामग्रीमा कर तथा महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था छ।
भन्सार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाका अनुसार गृह मन्त्रालयको पत्र भए भन्सार बिन्दुमै राजस्व छुट दिन सकिन्छ। तर, आवश्यक सिफारिसबिना सामग्री ल्याइएको अवस्थामा प्रचलित कानुनअनुसार भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, नेरेसोले आफ्नो अपिलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस सञ्जालबाट ठूलो सहयोग जुटाएको जनाएको छ। पहिलो चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी महासंघ (आईएफआरसी) ले करिब १९ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। दोस्रो चरणको विश्वव्यापी अपिलमा विदेशस्थित रेडक्रस संस्थाहरूले २५ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमध्ये १० मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क प्राप्त भइसकेको नेरेसोले जनाएको छ।
भारत, चीन, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, स्विट्जरल्यान्डलगायतका देशबाट समेत राहत सामग्री आएका छन्। केही सामग्री सरकारले नै बुझेर प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको रेडक्रसको भनाइ छ।
भन्सार छुटका विषयमा अर्थ, परराष्ट्र, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र रेडक्रसका पदाधिकारीबीच पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भन्सार छुटसम्बन्धी निर्णय हुने अपेक्षा रेडक्रसले गरे पनि त्यसबारे निर्णय नभएको बताइएको छ।
रेडक्रसले सरकारको पछिल्लो कदमले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन कठिनाइ हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। महामन्त्री खनालले विपद्को समयमा मानवीय सहायता परिचालन गर्ने संस्थामाथिको व्यवहारले सरकारको विश्वसनीयता र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
