अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि भएको क्षति र पुनःस्थापनाको आवश्यकतालाई तथ्यमा आधारित ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षतिको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित हुने प्रतिवेदन तयार हुनु आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग र विश्व बैंकका प्रतिनिधिहरूसँग बाढीपछिको प्रारम्भिक क्षति मूल्याङ्कनबारे समीक्षा गरिएको थियो। सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले भविष्यका नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा भरपर्दो तथ्यांकको आवश्यकता पर्ने भएकाले प्रतिवेदनलाई यथार्थपरक र विश्वसनीय बनाउन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे।
हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा बाढीले पुर्याएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ। यससँगै विश्व बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार द्रुत क्षति आकलन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। दुवै निकायले तयार पारेका प्रारम्भिक निष्कर्षलाई एकीकृत गरी साझा प्रतिवेदन तयार गर्ने दिशामा काम भइरहेको जानकारी दिइएको छ।
छलफलका क्रममा आयोगका अधिकारीहरूले क्षति मूल्याङ्कनलाई विभिन्न क्षेत्रगत आधारमा विभाजन गरेर अध्ययन भइरहेको बताएका छन्। सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी आवास, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको असर समेटिएको छ। बाढीले समुदायको दैनिक जीवनमा पारेको प्रभाव र सेवा प्रवाहमा आएको अवरोधसमेत यस अध्ययनको भाग बनेको छ।
त्यसैगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य व्यवसाय, वित्तीय गतिविधि तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विश्लेषण भइरहेको छ। बाढीका कारण उत्पादन प्रणालीमा आएको अवरोध र जीविकोपार्जनमा देखिएको असरलाई पनि प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिएको छ।
पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सिँचाइ संरचना, नदी नियन्त्रण प्रणाली, दूरसञ्चार सेवा तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ। यी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानी र समयको अनुमानसमेत प्रतिवेदनमा समेटिने तयारी छ।
यसका अतिरिक्त बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएका भग्नावशेष, वातावरणीय जोखिम र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने फोहोरजन्य सामग्रीलाई पनि छुट्टै विषयका रूपमा अध्ययन गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो मूल्याङ्कनले पुनःस्थापनाको कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। प्राप्त तथ्यांक र अध्ययनका आधारमा तयार हुने अन्तिम प्रतिवेदनले राहत वितरण, पुनर्निर्माण योजना निर्माण, लगानी व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले आयोग र विश्व बैंकबाट प्राप्त निष्कर्षलाई समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाइने जनाइएको छ।
