नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले ६० दिनका लागि निक्षेप संकलन गर्न बोलकबोल प्रक्रिया अघि बढाएको हो। वित्तीय प्रणालीमा तरलता धेरै हुँदा ब्याजदरमा पर्ने दबाबलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले समय–समयमा यस्ता उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा सहभागी हुन पाउनेछन्। निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट रकम तानेर बजारमा उपलब्ध अतिरिक्त तरलताको मात्रा घटाउने केन्द्रीय बैंकको योजना छ।
निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदर प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलबाट निर्धारण हुनेछ। सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकार गर्न चाहेको ब्याजदर उल्लेख गरी रकमका लागि प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ। प्राप्त प्रस्तावमध्ये तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा गरिएको बोललाई प्राथमिकता दिँदै आह्वान गरिएको कुल ५५ अर्ब रुपैयाँसम्म रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले सोमबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। बोलकबोलमा सहभागी हुने संस्थाले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस उपकरणअन्तर्गत संकलन हुने रकमको साँवा तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज आगामी कात्तिक १८ गते भुक्तानी गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमा सहभागी हुन सक्ने रकमको सीमासमेत निर्धारण गरेको छ। एउटा संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि रकम प्रस्ताव गर्न सक्नेछ। प्रस्तावित रकम १० करोड रुपैयाँले पूर्ण रूपमा भाग जाने हुनुपर्नेछ। आह्वान गरिएको कुल रकमभन्दा बढी प्रस्ताव प्राप्त भएमा निर्धारित प्राथमिकताका आधारमा रकम बाँडफाँट गरिनेछ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरणसँगै स्थायी निक्षेप सुविधालगायतका मौद्रिक उपकरण पनि प्रयोग गर्दै आएको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम थुप्रिँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न यस्ता उपकरण प्रभावकारी मानिन्छन्। अतिरिक्त रकम बजारबाट खिच्दा ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न तथा मौद्रिक व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
यसरी संकलन गरिएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यकताअनुसार धितोका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता व्यवस्थापनमा थप सुविधा उपलब्ध गराउनेछ।
५५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट खिच्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयले तत्काल वित्तीय प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलताको केही हिस्सा केन्द्रीय बैंकतर्फ स्थानान्तरण हुनेछ।
