लोकेन्द्र श्रेष्ठ ‘ईश्वर’
विश्व राजनीतिमा शक्ति र प्रभावको परम्परागत सन्तुलन बदलिँदै गएको छ। यही परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा ब्रिक्सको विस्तारलाई हेर्न सकिन्छ। भारतको नयाँदिल्लीमा सेप्टेम्बर १२ र १३ मा हुँदै गरेको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र बदलिँदो शक्ति–समीकरणबारे फेरि बहस जन्माएको छ। नेपालजस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील र दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको मुलुकका लागि यस्ता बहस टाढाका विषय मात्र होइनन्।
ब्रिक्सको सुरुआत ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको समूहका रूपमा भएको थियो। दक्षिण अफ्रिका थपिएपछि यसको नाम ब्रिक्स रह्यो। पछिल्लो विस्तारसँगै इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसिया पनि पूर्ण सदस्य बनेका छन्। अहिले ब्रिक्समा ११ मुलुक छन्। सदस्य संख्या बढ्नु मात्र यसको महत्व होइन; विश्व जनसंख्या, उत्पादन, व्यापार, ऊर्जा र स्रोतसाधनमा यी मुलुकको ठूलो हिस्सा हुनु यसको बढ्दो प्रभावको आधार हो।
तर ब्रिक्सलाई केवल पश्चिमी शक्तिको विकल्प वा नयाँ राजनीतिक ध्रुवका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसभित्र रहेका मुलुकका राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्राथमिकता, सुरक्षा चासो र परराष्ट्र नीतिमा पर्याप्त भिन्नता छन्। कतिपय विषयमा उनीहरूबीच मतभेदसमेत छन्। त्यसैले ब्रिक्सको वास्तविक शक्ति एउटै धारणा बोकेर अघि बढ्नुमा भन्दा फरक राष्ट्रिय हित भएका मुलुकलाई साझा आर्थिक तथा कूटनीतिक मञ्चमा ल्याउन सक्ने क्षमतामा देखिन्छ।
ब्रिक्सको उद्देश्य आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्यमा मात्र सीमित छैन। विकासशील मुलुकको आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा बलियो बनाउने, विश्व शासन प्रणालीलाई थप प्रतिनिधिमूलक बनाउने, व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, प्रविधि र पूर्वाधारमा सहकार्य गर्ने तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा साझा पहल अघि बढाउने विषय यसको कार्यसूचीमा छन्। वित्तीय क्षेत्रमा अमेरिकी डलरप्रतिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै स्थानीय मुद्रामा व्यापार तथा भुक्तानीलाई सहज बनाउने बहस पनि यसको आर्थिक सहकार्यसँग जोडिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता संस्थाको संरचना तथा निर्णय प्रक्रियामा विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्व र पहुँच बढाउनुपर्ने माग पनि यससँग सम्बन्धित छ।
यही पृष्ठभूमिमा नयाँदिल्ली सम्मेलनको राजनीतिक अर्थ अझ गहिरो देखिन्छ। भारत अहिले ब्रिक्सको अध्यक्ष मुलुक हो र सम्मेलनको मुख्य विषय लचिलोपन, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनासँग सम्बन्धित छ। खाद्य तथा ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विश्वव्यापी शासन प्रणालीमा सुधारजस्ता विषय छलफलमा छन्। खाद्यान्न, ऊर्जा र प्रविधिका आपूर्ति शृङ्खलालाई सम्भावित सङ्कटबाट सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने प्रश्न पनि आजको विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वका द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, ऊर्जा बजार र आपूर्ति व्यवस्थामा पारेको प्रभावका कारण यस्ता विषय आर्थिक सहकार्यबाट अलग राख्न कठिन हुँदै गएको छ। यसले ब्रिक्सलाई केवल ठूला अर्थतन्त्रबीचको संवादको मञ्चभन्दा बाहिर विकास, प्रविधि, सुरक्षा र जनजीवनसँग जोडिएका विषयमा समेत सहकार्य गर्ने दिशातर्फ अघि बढाइरहेको देखिन्छ।
यसबीच भारत र चीन दुवै ब्रिक्सका प्रमुख सदस्य हुनु नेपालका लागि विशेष अर्थ राख्ने पक्ष हो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक सम्बन्ध र आर्थिक निर्भरता भारतसँग जोडिएको छ भने चीनसँग पनि व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन र लगानीका सम्भावना विस्तार हुँदैछन्। यी दुवै मुलुक एउटै बहुपक्षीय मञ्चमा बसेर आर्थिक तथा विकासका विषयमा छलफल गरिरहेका बेला नेपालले त्यसको प्रभाव र सम्भावनालाई बेवास्ता गर्न सक्दैन।
नेपालका लागि ब्रिक्सको महत्व तत्काल सदस्य बन्ने प्रश्नबाट मात्र सुरु हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण प्रश्न बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालले आफ्नो सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ भन्ने हो। विश्व अर्थतन्त्रमा दक्षिणका मुलुकहरूको भूमिका बढ्दै जाँदा नेपालको व्यापार, लगानी, पर्यटन, ऊर्जा र विकास वित्तका लागि नयाँ सम्भावनाका ढोका खुल्न सक्छन्। ती सम्भावनालाई राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने क्षमता भने आफ्नै आर्थिक र कूटनीतिक तयारीमा निर्भर हुन्छ।
नेपालको जलविद्युत् यस सन्दर्भमा विशेष महत्वको क्षेत्र हो। ऊर्जा संक्रमण र स्वच्छ ऊर्जाको माग विश्वभर बढिरहेको अवस्थामा नेपालसँग रहेको जलस्रोत केवल घरेलु उत्पादनको विषय होइन, क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यको सम्भावना पनि हो। भारत र चीन दुवैको ऊर्जा आवश्यकता बढिरहेको अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् ठूलो बजारसँग जोडिने अवसर बन्न सक्छ। ब्रिक्सभित्र ऊर्जा सुरक्षा र दिगो विकासबारे हुने बहसले यस्ता सम्भावनालाई थप महत्व दिन सक्छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रश्न पनि यसैसँग जोडिन्छ। हिमालयमा बढ्दो तापक्रम, हिमतालको जोखिम, बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा तथा कृषि र पर्यटनमा परेको प्रभाव नेपालका लागि प्रत्यक्ष जीवनको प्रश्न हो। ब्रिक्सभित्र वातावरणीय संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, जलस्रोत र जलवायु अनुकूलनका विषयमा सहकार्य विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा नेपालले आफ्ना हिमाली अनुभव र चुनौतीलाई अन्तर्राष्ट्रिय संवादसँग जोड्ने ठाउँ खोज्न सक्छ। यहाँ जलवायु केवल वातावरणको विषय होइन; अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, पर्यटन र सामाजिक स्थायित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो।
ब्रिक्सका मुलुकसँग नेपालको पर्यटन सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। चीन, भारत, रुस, इन्डोनेसिया तथा मध्यपूर्वका मुलुकबाट आउने पर्यटकका लागि नेपालको हिमाल, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक पर्यटन आकर्षणका क्षेत्र हुन्। नयाँ बजारसँग यिनलाई जोड्न सक्ने हो भने पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रमा अझ महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
तर अवसरसँगै चुनौती पनि छन्। ब्रिक्सका सबै सदस्यबीच एउटै राजनीतिक दृष्टिकोण छैन। उनीहरूबीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय विवाद र रणनीतिक मतभेद पनि छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले कुनै शक्ति–समूहलाई अर्कोको विकल्पका रूपमा हेर्नुभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउनु स्वाभाविक देखिन्छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुक तथा अन्य विकास साझेदारसँगको सम्बन्धलाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा होइन, आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार सन्तुलित रूपमा हेर्नुपर्ने प्रश्न यहीँ जोडिन्छ।
ब्रिक्समा पूर्ण सदस्य बन्ने विषय पनि यही व्यापक सन्दर्भमा बुझिनुपर्छ। सदस्यता केवल इच्छा व्यक्त गरेर प्राप्त हुने विषय होइन। विद्यमान सदस्यबीचको सहमति, साझा मापदण्ड र सामूहिक निर्णय त्यसका आधार हुन्। ब्रिक्सले साझेदार मुलुकको अवधारणासमेत अघि बढाएको छ। त्यसैले नेपालका लागि अहिलेको महत्वपूर्ण प्रश्न सदस्यताको घोषणा गर्नुभन्दा पनि बदलिँदो विश्व संरचनामा आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक उपस्थितिलाई कसरी अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने हुन सक्छ।
नयाँदिल्लीमा ब्रिक्सका नेताहरूले गर्ने छलफलले नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्णय गर्नेछैन। तर त्यसले विश्व अर्थतन्त्र कुन दिशातर्फ गइरहेको छ भन्ने संकेत अवश्य दिन सक्छ। विश्व व्यापारको स्वरूप बदलिँदै छ, विकासशील मुलुकहरू आफ्नो सामूहिक आवाज बलियो बनाउन खोजिरहेका छन् र आर्थिक सम्बन्धमा परम्परागत निर्भरता नयाँ स्वरूपमा पुनर्गठित हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा दुई ठूला शक्ति र अर्थतन्त्रबीच रहेको नेपालका लागि परिवर्तनलाई केवल बाहिरबाट हेर्ने सुविधा धेरै लामो समयसम्म रहँदैन।
नेपालको चुनौती ब्रिक्सको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन। चुनौती आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई बदलिँदो विश्व व्यवस्थाभित्र स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नु हो। कुन बजारमा पुग्ने, कहाँबाट लगानी आकर्षित गर्ने, कुन प्रविधि भित्र्याउने, ऊर्जा र जलस्रोतलाई कसरी आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने तथा जलवायु र हिमाली सरोकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने—यी सबै प्रश्न एउटै राष्ट्रिय बहसका हिस्सा हुन्।
नयाँदिल्लीमा हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन त्यसैले नेपालका लागि केवल अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समाचार होइन। यो विश्व शक्ति–सन्तुलनको बदलिँदो चित्र पढ्ने एउटा अवसर पनि हो। विश्वको आर्थिक केन्द्र विस्तार हुँदै जाँदा नेपालले आफूलाई केवल सहायता र अनुदान खोज्ने मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कि आफ्नो भूगोल, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन र हिमाली अनुभवलाई नयाँ विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने—अबको बहसको गहिराइ यतैतिर पुग्छ।
“बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा प्रश्न ब्रिक्स कता जाँदैछ भन्ने मात्र होइन; नेपाल आफूलाई बदलिँदो विश्वसँग कसरी जोड्दैछ भन्ने पनि हो।”
