सरकारले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद र मुद्दाहरूको छिटो समाधान गर्न विशेष न्यायाधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘पूर्वाधार न्यायाधिकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक राय सुझावका लागि प्रकाशन गरेको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दा दायर भएको मितिले ९० दिनभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ। हाल ठेक्का, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा निर्धारण तथा अन्य प्रशासनिक विवाद अदालतमा पुगेपछि वर्षौंसम्म फैसला हुन नसक्दा धेरै आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्। सरकारले यही समस्याको समाधानका लागि विशेष अधिकार सम्पन्न न्यायाधिकरण गठन गर्न लागेको हो।
विधेयकको दफा १० मा न्यायाधिकरणमा दायर भएका मुद्दाहरू ९० दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, न्यायाधिकरणको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्षले ३० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि त्यस्ता पुनरावेदनहरू ९० दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अदालतमा लामो समयसम्म विचाराधीन रहने मुद्दाका कारण देशभरका सयौं पूर्वाधार आयोजना प्रभावित भएका छन्। सडक, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि, शहरी विकास तथा खानेपानीजस्ता महत्वपूर्ण आयोजना कानुनी प्रक्रियामै अल्झिएर ढिलाइ हुने अवस्था अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था आवश्यक ठानिएको हो।
विधेयकले पूर्वाधार निर्माणको परिभाषाभित्र सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, विमानस्थल, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, शहरी विकास तथा खानेपानीसम्बन्धी संरचनाको निर्माण, मर्मत तथा सम्भारलाई समेटेको छ। यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादहरू अब विशेष न्यायाधिकरणमार्फत सुनुवाइ गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित न्यायाधिकरणमा एक अध्यक्ष र दुई विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यक्ष न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नेछ। अन्य दुई सदस्यमध्ये एक जना सार्वजनिक खरिद, अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा वित्त क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका विज्ञ हुनेछन् भने अर्को सदस्य इन्जिनियरिङ तथा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका विज्ञमध्येबाट नियुक्त गरिनेछ।
न्यायाधिकरणको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहने प्रस्ताव गरिएको छ। आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्य स्थानमा समेत थप न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
यस न्यायाधिकरणले सार्वजनिक खरिद, संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर), बोलपत्र, जमानतसम्बन्धी विवाद, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) आयोजना, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, आपूर्तिकर्ता तथा स्थानीय समुदायसँग सम्बन्धित विवादहरू हेर्नेछ। साथै, जग्गा प्राप्ति, भोगाधिकार, राइट अफ वे, ठेकेदार छनोट, ठेक्का रद्द, कालोसूचीकरण तथा निर्माण सामग्री उत्खननसम्बन्धी विवाद पनि यसकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन्।
विधेयकको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था अनुसार कुनै आयोजना विरुद्ध मुद्दा दायर भएकै आधारमा निर्माण कार्य रोक्न पाइने छैन। अदालत वा न्यायाधिकरणले विशेष आदेश जारी नगरेसम्म आयोजना सञ्चालन भइरहनेछ। यद्यपि आवश्यक ठानेमा न्यायाधिकरणले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेर निर्माण कार्य रोक्न सक्नेछ।
सरकारको विश्वास छ कि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि पूर्वाधार आयोजनामा हुने कानुनी अवरोध घट्ने, विवादको शीघ्र समाधान हुने र राष्ट्रिय गौरवसहितका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्नेछ।
