नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सरकारको भूमिकाबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ। समितिले राष्ट्र बैंकलाई मुद्रा, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने विद्यमान व्यवस्था यथावत् राख्दै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। यद्यपि यस व्यवस्थालाई लिएर पूर्वगभर्नरहरू, वित्तीय क्षेत्रका जानकार र केही सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधन प्रस्तावमाथि दफाबार छलफल गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको हो। समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भए पनि सदस्यहरूले थप धारणा वा असहमति भए लिखित रूपमा सचिवालयमा अभिलेख गराउन सक्नेछन्।
संशोधन विधेयकको सबैभन्दा चर्चित विषय राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित दफा १०६(ग) हो। उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारले मुद्रा तथा बैंकिङ नीतिसम्बन्धी विषयमा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार राख्छ। समितिले यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। समर्थकहरूका अनुसार आर्थिक संकट, वित्तीय अस्थिरता वा विशेष परिस्थितिमा सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। तर आलोचकहरू भन्छन्, यही व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेपको ढोका खुला राख्न सक्छ।
पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र डा. तिलक रावलले सार्वजनिक रूपमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कमजोर हुने जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्व मूल्य स्थिरता कायम राख्नु, वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउनु तथा मौद्रिक नीतिलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नु हो। यदि सरकारलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिने अधिकार व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने अवस्था बन्यो भने मौद्रिक नीतिको विश्वसनीयता प्रभावित हुन सक्छ।
नेपालमा सरकार र राष्ट्र बैंकबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विगतमा पनि विवाद भएका उदाहरण छन्। २०५७ सालमा तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावललाई पदबाट हटाइएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अदालतको आदेशपछि उनी पुनः पदमा फर्किएका थिए। त्यस्तै, २०७८ सालमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए। यी घटनाहरूलाई केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेरिने गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावले गभर्नरको कार्यकालमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने भएको छ। हाल पाँच वर्षको एकमुष्ट कार्यकाल रहने व्यवस्था छ। नयाँ प्रस्तावअनुसार प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ। त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले थप दुई वर्षका लागि पुनर्नियुक्त गर्न सक्नेछ। यही व्यवस्था डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालकका हकमा पनि लागू हुनेछ।
यस व्यवस्थाले उत्तरदायित्व बढाउने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। तर कतिपय अर्थशास्त्रीहरू भने पुनर्नियुक्तिको सम्भावनाले पदाधिकारीहरूलाई सरकारप्रति बढी अनुकूल बन्न दबाब सिर्जना गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। उनीहरूका अनुसार विश्वका धेरै केन्द्रीय बैंकहरूमा गभर्नरको निश्चित र अपेक्षाकृत लामो कार्यकाल राख्ने अभ्यास छ, जसले नीतिगत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
विधेयकले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि थप स्पष्ट बनाएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक नीति, बैंकिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, तथ्यांक, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, वाणिज्य कानुन वा लेखा क्षेत्रमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि र कम्तीमा चार वर्षको व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य हुनेछ। यसलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा व्यावसायिक दक्षता सुनिश्चित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई गभर्नर वा सञ्चालक बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल यस्तो सीमा पाँच प्रतिशत रहेको छ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्नु र नियामक निकायको निष्पक्षता कायम राख्नु रहेको बताइएको छ।
वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भइसकेका व्यक्तिलाई गभर्नर बन्न दिने व्यवस्था भने कायम राखिएको छ। तर त्यसका लागि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ। यसले निजी बैंकिङ क्षेत्रबाट आउने व्यक्तिको अनुभव उपयोग गर्न सकिने भए पनि तत्काल स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि केही सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। सात सदस्यीय सञ्चालक समिति यथावत् रहने भए पनि कम्तीमा एक महिला सञ्चालक अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्व तहमा लैंगिक प्रतिनिधित्व बढाउने दिशामा यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने समयलाई पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्न खोजेको छ। प्रस्तावअनुसार प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसले बजेट र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेललाई अझ व्यवस्थित बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षणको दायरा विस्तारसँग सम्बन्धित छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई समेत राष्ट्र बैंकको निगरानी र सुपरीवेक्षणको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। यी संस्थाहरूमा अर्बौं रुपैयाँको कोष व्यवस्थापन हुने भएकाले वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले यस्तो कदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) तथा एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को सहयोगमा दुई दशकअघि सुरु गरिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततालाई विशेष महत्व दिएको थियो। त्यसबेला राष्ट्र बैंकलाई सरकारबाट पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अहिलेको संशोधनले भने स्वायत्तता र सरकारी निगरानीबीच नयाँ सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
समग्रमा, प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्र बैंकको संस्थागत संरचना, नेतृत्व चयन, नियमन क्षेत्र र कार्यप्रणालीमा व्यापक परिवर्तन ल्याउने संकेत गरेको छ। तर सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार यथावत् राख्ने निर्णयले भने आगामी दिनमा संसद्, वित्तीय क्षेत्र र नीतिनिर्माण वृत्तमा थप गम्भीर बहस जन्माउने निश्चित देखिन्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वबीच उचित सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अब पनि नीतिगत छलफलको केन्द्रमा रहनेछ।
