उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिका लागि सरकारलाई लामो समयदेखि सकस परेको छ। करिब एक सातादेखि नयाँ उद्योग सचिवको खोजीमा रहेको सरकारले अन्ततः हालै सचिवमा बढुवा भएका रुद्रसिंह तामाङलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ।
सरकारले उद्योग सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्दै तामाङलाई उद्योग सचिवका रूपमा पठाउने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो समय ग्यास अभावलगायतका विषयले मन्त्रालय दबाबमा रहेका बेला दुवाडीलाई सरुवा गरेर नयाँ सचिव ल्याउने तयारी सरकारले करिब दुई साताअघिदेखि नै थालेको थियो।
नयाँ सचिवको खोजीका क्रममा सरकारले मन्त्रालयबाहिर रहेका केही सचिवलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रस्तावसमेत गरेको थियो। स्रोतका अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव दिनेश घिमिरेलाई समेत केही दिनअघि उद्योग मन्त्रालयमा जान प्रस्ताव गरिएको थियो। तर घिमिरेले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन रुचि नदेखाएपछि सरकारको प्रयास अघि बढ्न सकेन।
त्यसपछि मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की उद्योग मन्त्रालयमा पठाउन सकिने सचिवको खोजीमा जुटेका थिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकअघि उनले विभिन्न सचिवसँग छलफल गरे पनि केही नाममा सहमति बन्न सकेन। कतिपय सचिवले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन इच्छासमेत नदेखाएको स्रोतको भनाइ छ।
यही क्रममा गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुद्रसिंह तामाङलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो। सचिवमा बढुवा भएपछि उनलाई कुन निकायमा जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा भने सरकार तत्कालै निष्कर्षमा पुग्न सकेन। सुरुमा तामाङलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै पदस्थापन गर्ने तयारी गरिएको थियो।
तर अन्ततः उद्योग सचिव दुवाडीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरी तामाङलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो। यससँगै करिब एक सातादेखि चलिरहेको नयाँ उद्योग सचिवको खोजी टुंगिएको छ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन सचिवहरू किन हिच्किचाउँछन् ?
पछिल्लो समय बढुवा भएका कनिष्ठ सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने परम्पराभन्दा फरक ढंगले सरकारले उनीहरूलाई संघीय मन्त्रालयमै जिम्मेवारी दिन थालेको छ। तर संघीय मन्त्रालयमा सचिव पठाउने विषयमा नै सरकारलाई कठिनाइ हुन थालेको पछिल्ला घटनाले देखाएको छ।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कमलप्रसाद पोखरेलले अचानक राजीनामा दिएपछि पनि नयाँ सचिव खोज्न सरकारलाई यस्तै समस्या परेको थियो। सुरुमा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन कुनै पनि सचिव इच्छुक देखिएका थिएनन्। पछि मुख्य सचिवको आग्रहमा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल सञ्चार मन्त्रालय आउन राजी भएका थिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको दूरी बढ्दै गएकाले सचिवहरू मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन कम इच्छुक देखिन थालेका छन्। उनीहरू मन्त्रालयभन्दा बाहिरका केन्द्रीय निकाय वा प्रदेशमा जिम्मेवारी लिन बढी सहज मान्ने गरेको स्रोतको दाबी छ।
राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनबीचको दूरी बढ्दा निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै प्रशासनिक वृत्तमा यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने चर्चा हुन थालेको छ। उद्योग मन्त्रालयको सचिव खोज्न सरकारले भोगेको कठिनाइले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको सम्बन्धमा देखिएको चुनौतीलाई समेत उजागर गरेको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।
