व्यवसायी शंकरलाल अग्रवालको कानुनी अवस्था एउटै प्रकरणसँग जोडिएका दुई फरक मुद्दामा फरक देखिएको छ। बैंकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको केही समयमै सोही प्रकरणसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भने विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
विशेष अदालत काठमाडौँले मंगलबार बयानपछि ७० वर्षीय अग्रवाललाई थुनुवा पुर्जी दिँदै कारागार पठाउने आदेश गरेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइराला रहेको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। अग्रवालविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा सरकारी पक्षले उनलाई दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसँग जोडिएको कारोबारमा मतियारको भूमिकामा रहेको दाबी गरेको छ। सरकारी अभियोगमा उनीविरुद्ध २१ करोड ७ लाख ४४ हजार ४०३ रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ।
तर, यसअघि बैंकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अग्रवालको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त नरहेको भन्दै उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भदौ ३१ गते गरेको आदेशमा अग्रवाल जगदम्बा स्टिल प्रालिका सञ्चालक वा सेयरधनी रहेको नदेखिएको उल्लेख गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार जगदम्बा स्टिलले लिएको सहवित्तीयकरण कर्जासम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजातमा अग्रवालको हस्ताक्षर थिएन। विवादित कर्जाको साँवा तथा ब्याजसमेत भुक्तानी भइसकेको र कर्जा नियमित रहेको अवस्थालाई पनि अदालतले विचार गरेको थियो। कम्पनीको नाममा जग्गा खरिद गर्ने निर्णयमा समेत अग्रवालको प्रत्यक्ष उपस्थिति वा संलग्नता नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको थियो। जग्गा खरिदका क्रममा बैना रकम भुक्तानी गरिएका चेकमा उनको हस्ताक्षर नरहेको तथा बैना सम्झौतामा पनि उनले हस्ताक्षर नगरेको आदेशमा उल्लेख छ। बैना रकम फिर्ता माग्ने विषयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा समेत अग्रवाल उपस्थित नभएको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो।
त्यस्तै, अग्रवाल कम्पनीको कुनै कार्यकारी भूमिकामा रहेको प्रमाण नदेखिएको र सहप्रतिवादीहरूले समेत कर्जा दुरुपयोगमा उनको संलग्नता रहेको कुरा नखुलाएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। यद्यपि जगदम्बा स्टिलको बैंक खाता अग्रवालको हस्ताक्षरबाट समेत सञ्चालन हुने गरेको देखिएको थियो। त्यसलाई समेत ध्यानमा राख्दै अदालतले कसूरको प्रकृति, विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अग्रवालको उमेर तथा स्वास्थ्य अवस्थासमेत विचार गरेको थियो। सर्वोच्चले यी परिस्थितिमा उनलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित १० लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा तारेखमा राख्न आदेश दिएको थियो।
‘जगदम्बा स्टिलको कारोबारमा मेरो सम्बन्ध छैन’
विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा अग्रवालले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार जगदम्बा स्टिल उनका छोरा शुलभ अग्रवालले सञ्चालन गर्दै आएका हुन्। परिवारबीच धेरै पहिले नै अंशबण्डा भइसकेको र कम्पनीको दैनिक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको उनले बताएका छन्।
छोराको आग्रहमा व्यावसायिक कामलाई सहज बनाउन आफू कम्पनीको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिमध्ये एक मात्र बनेको अग्रवालको भनाइ छ। कम्पनीको दैनिक कारोबार, बैंक कर्जा तथा विवादित कारोबारबारे आफूलाई कुनै प्रत्यक्ष जानकारी वा सरोकार नरहेको उनले बयानमा दाबी गरेका छन्। दीपक भट्टसँग भएको रकम कारोबारलाई समेत उनले लामो समयदेखिको व्यक्तिगत आर्थिक लेनदेनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। भट्टलाई विभिन्न समयमा दिएको सापटमध्ये २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको र उक्त रकम आफूले व्यक्तिगत रूपमा पाउनुपर्ने रकम भएको उनको दाबी छ। अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएका १५ करोड, १४ करोड, १६ करोड र ९ करोड ५० लाख रुपैयाँका चारवटा चेकमा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेको पनि अग्रवालले अदालतसमक्ष बताएका छन्।
‘बैंकले कर्जा दुरुपयोग भनेको थिएन’
अग्रवालले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी आरोपमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनका अनुसार बैंकले २०७८ सालमै रकमको विषयमा सोधपुछ गरेको थियो। त्यस क्रममा कम्पनीबाट जग्गा खरिदका लागि बैना रकमका रूपमा रकम प्रयोग भएको जानकारी बैंकलाई गराइएको र त्यसपछि बैंकले उक्त कारोबारलाई कर्जा दुरुपयोगका रूपमा नलिएको उनको दाबी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत २०७९ सालमै यस विषयमा जानकारी भइसकेको उनले बताएका छन्। त्यसकारण बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दाको हदम्यादसमेत समाप्त भइसकेको उनको जिकिर छ। जगदम्बा स्टिलको कर्जा वा विवादित कारोबारबारे आफूलाई पूर्वजानकारी रहेको प्रमाण अभियोगपत्रले देखाउन नसकेको पनि अग्रवालले दाबी गरेका छन्।
सरकारी पक्षको दाबी
सरकारी पक्षले भने अग्रवालको भूमिका सामान्य चेक हस्ताक्षरकर्ताको मात्र नभएको दाबी गरेको छ। दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवालसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा अग्रवालको संलग्नता रहेको सरकारी पक्षको आरोप छ। जगदम्बा स्टिलको बैंक खाता अग्रवालको हस्ताक्षरबाट समेत सञ्चालन हुने गरेको तथ्य तथा भट्टको खातामा अग्रवालबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ गएको विवरणलाई सरकारी पक्षले अभियोगको आधार बनाएको छ। अग्रवालले भने उक्त रकम आफूले एकैपटक नदिएको र लामो समयदेखिको व्यक्तिगत आर्थिक कारोबारअन्तर्गत रकम लेनदेन भएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
यसरी एउटै घटनाक्रमसँग जोडिएका बैंकिङ कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अदालतबाट भएका आदेशले अग्रवालको कानुनी अवस्थालाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरेको छ। बैंकिङ कसूर मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त नरहेको भन्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतले अभियोगमाथिको अन्तिम फैसला हुनुअघि पुर्पक्षका लागि उनलाई थुनामा पठाएको छ। अब सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा प्रस्तुत गरिएका प्रमाण, सरकारी दाबी र अग्रवालको बयानका आधारमा विशेष अदालतले मुद्दाको अन्तिम निरूपण गर्नेछ। हालको थुनछेक आदेशले अभियोग प्रमाणित भएको अन्तिम निष्कर्ष भने जनाउँदैन; मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ।
