नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कंडेलले नेपालको पूँजी बजारसम्बन्धी नीतिनिर्माणमा अर्थ मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायले सीमित व्यक्ति र स्वार्थ समूहसँग मात्र बढी सहकार्य गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै कंडेलले पूँजी बजारको वर्तमान अवस्थाका पछाडि सरकार तथा सम्बन्धित निकायले दिएको प्राथमिकता पनि एउटा कारण रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार शेयर बजारको विकास, सुधार र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका विषयमा व्यापक सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुन सकेको छैन।
‘शेयर बजारको बारेमा नेपालको अर्थ मन्त्रालय, अर्थसम्बन्धी विशेष चासो राख्नुपर्ने संघसंस्थाहरूले खासै ध्यान नदिएको र केही सीमित व्यक्ति र संस्थासँग, स्वार्थ समूहसँग मात्रै बढी सहकार्य गरिरहेको हामीले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको परिणाम नेपालको अहिलेको शेयर बजार हो।’
अर्थ समितिले नेपालको पूँजी बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा लगानीमैत्री बनाउने विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकाय, नियामक संस्था तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिरहेको छ। यही क्रममा कंडेलले पूँजी बजारको प्रभावकारी नियमन तथा लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले हालको कानुनी व्यवस्था समयअनुकूल नभएको दाबी गर्दै नयाँ ऐन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार पूँजी बजार व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने विषयको प्रभावकारी अनुगमन, नियन्त्रण तथा सम्बोधन गर्न पर्याप्त कानुनी आधार आवश्यक छ।
कंडेलले २०६३ सालको कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर अहिलेको पूँजी बजार सञ्चालन भइरहेको भन्दै विश्व बजारमा आएको परिवर्तनअनुसार नेपालको कानुन पनि समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। करिब दुई दशक पुरानो ऐन तथा निर्देशिकाको आधारमा बजार सञ्चालन भइरहेकाले नयाँ र संशोधित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले पूँजी बजारमा हुने आर्थिक अनियमिततामाथि हुने कारबाहीसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाए। अर्बौं रुपैयाँको चलखेलमा संलग्न हुनेलाई समेत तुलनात्मक रूपमा न्यून सजाय हुने र कतिपय अवस्थामा जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति रहेको उनले दाबी गरे। यस्तो व्यवस्थाले बजारमा जवाफदेहिता कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरूले राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट बाहिरिने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए। कुनै अधिकारीमाथि गम्भीर अनियमितता प्रमाणित भएमा केवल राजीनामामार्फत जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
कंडेलले नियामक निकायलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिने गरी धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी विशिष्टीकृत ऐन ल्याउन सरकारसँग माग गरे। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रविधि तथा नियमनका उपकरण प्रयोग गरिए पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने कानुनी संरचना कमजोर रहेको भन्दै उनले तत्काल नयाँ तथा संशोधित ऐन आवश्यक रहेको बताए।
लगानीकर्ताको हित संरक्षण, बजारको पारदर्शिता, नियामकको अधिकार तथा अधिकारीको जवाफदेहिता सुनिश्चित हुने गरी पूँजी बजारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
