विश्वभर व्यक्तिगत सम्पत्तिको आकार तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि त्यसको वितरण भने समान हुन सकेको छैन। स्विस बैंक यूबीएसले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०२६ ले विश्वको सम्पत्ति केही सीमित वर्ग र मुलुकमा केन्द्रित रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी खुद सम्पत्ति भएका करिब ५ करोड ८० लाख वयस्क, अर्थात् अध्ययनमा समेटिएका वयस्कको करिब १.५ प्रतिशत, सँग विश्वको कुल व्यक्तिगत सम्पत्तिको ४८.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। यी धनाढ्य वयस्कको कुल सम्पत्ति करिब २५०.५९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसको विपरीत, १० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम खुद सम्पत्ति भएका वयस्कको संख्या करिब १.६२ अर्ब छ। यो समूहले विश्वको कुल सम्पत्तिको जम्मा ०.६ प्रतिशत अर्थात् करिब ३.२२ ट्रिलियन डलर मात्र नियन्त्रण गर्छ। यसले विश्वमा सम्पत्ति सिर्जना भइरहे पनि त्यसको लाभ सबै वर्गमा समान रूपमा पुग्न नसकेको चित्र प्रस्तुत गर्छ। विशेषगरी कम आय भएका तथा विकासशील मुलुकका ठूलो जनसंख्याका लागि सम्पत्ति निर्माणको गति अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।
एक वर्षमै झन्डै १० लाख नयाँ डलर-करोडपति
यूबीएसका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी व्यक्तिगत सम्पत्ति अमेरिकी डलरको हिसाबले १०.८ प्रतिशतले बढेको थियो। यो २०१७ यताकै तीव्र वृद्धिमध्ये एक हो। सम्पत्तिमा भएको वृद्धिसँगै विश्वभर अमेरिकी डलरमा करोडपति अर्थात् कम्तीमा १० लाख डलर खुद सम्पत्ति भएका व्यक्तिको संख्या पनि बढेको छ। सन् २०२५ मा मात्रै झन्डै १० लाख नयाँ डलर-करोडपति थपिएका छन्। यसको अर्थ दैनिक औसत २ हजार ६ सयभन्दा बढी व्यक्ति यो सम्पत्ति वर्गमा प्रवेश गरेका छन्। विश्वमा डलर-करोडपतिको कुल संख्या करिब ५ करोड ७५ लाख पुगेको छ। अमेरिकाले यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। सन् २०२५ मा मात्रै अमेरिकामा ४ लाख ४० हजारभन्दा बढी नयाँ डलर-करोडपति थपिएका थिए।
भारतमा करिब ९ लाख ४४ हजार डलर-करोडपति
यूबीएसले आफ्नो २०२६ को प्रतिवेदनमा विश्व सम्पत्तिको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने ५६ वटा प्रमुख बजारको विश्लेषण गरेको छ। नेपाल भने ती ५६ बजारमा समावेश छैन। दक्षिण एसियाबाट भारत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। भारतमा करिब ९ लाख ४४ हजार अमेरिकी डलर करोडपति रहेको यूबीएसको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २०२५ मा भारतमा मात्रै ३१ हजारभन्दा बढी नयाँ डलर-करोडपति थपिएका थिए। भारतमा सम्पत्ति बढ्दै गए पनि त्यसको संरचना अन्य विकसित अर्थतन्त्रभन्दा फरक देखिन्छ। यूबीएसका अनुसार भारतीय परिवारको सम्पत्तिमा वित्तीय सम्पत्तिको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम छ र घरजग्गा तथा अन्य वास्तविक सम्पत्तिको भूमिका ठूलो छ। यसले करोडपति हुनु भनेको बैंक खातामा १० लाख डलर नगद हुनु होइन भन्ने तथ्यलाई पनि स्पष्ट पार्छ।
अमेरिका र चीनमा विश्व सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा
विश्वको व्यक्तिगत सम्पत्ति केही प्रमुख अर्थतन्त्रमा अत्यधिक केन्द्रित रहेको अर्को तथ्य पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। विश्लेषण गरिएका बजारमध्ये अमेरिकासँग मात्रै विश्वको व्यक्तिगत सम्पत्तिको ३५.७ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। चीनलाई समेट्दा अमेरिका र चीनमा विश्वको आधाभन्दा बढी व्यक्तिगत सम्पत्ति केन्द्रित हुन्छ। त्यसैगरी पश्चिमी युरोप विश्व सम्पत्तिको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा रहेको छ। प्रतिवेदनले क्षेत्रगत रूपमा सम्पत्तिको वितरणमा पनि उल्लेखनीय अन्तर रहेको देखाएको छ। उदीयमान बजारहरूको विश्वव्यापी सम्पत्तिमा रहेको हिस्सा भने पछिल्ला वर्षमा केही घटेको छ। प्रति वयस्क औसत सम्पत्तिका आधारमा स्विट्जरल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ। त्यहाँ प्रति वयस्क औसत सम्पत्ति ९ लाख १० हजार ३८२ अमेरिकी डलर रहेको छ। अमेरिका ६ लाख ९६ हजार २७७ डलरसहित दोस्रो स्थानमा छ।
सम्पत्तिको पिरामिडमा ठूलो अन्तर
यूबीएसको सम्पत्ति पिरामिडले विश्वमा सम्पत्तिको वितरण कति असमान छ भन्ने थप स्पष्ट पार्छ। १० हजार डलरभन्दा कम सम्पत्ति भएका करिब १.६२ अर्ब वयस्कले जम्मा ३.२२ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति नियन्त्रण गर्छन्। त्यसपछि १० हजारदेखि १ लाख डलरसम्म सम्पत्ति भएका करिब १.५८ अर्ब वयस्क छन्। यो समूहसँग करिब ६३.१६ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति छ। १ लाखदेखि १० लाख डलरसम्म सम्पत्ति भएका करिब ५८ करोड ८० लाख वयस्कसँग २००.७२ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति रहेको छ। सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका १० लाख डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका करिब ५ करोड ८० लाख वयस्कसँग भने २५०.५९ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति छ। यसरी हेर्दा जनसंख्याको सानो हिस्साले विश्वको कुल सम्पत्तिको झन्डै आधा हिस्सा नियन्त्रण गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि, यूबीएसले विश्वको तल्लो सम्पत्ति वर्गमा रहेका मानिसको अनुपात विगतको तुलनामा घट्दै गएको पनि जनाएको छ। सन् २००० मा १० हजार डलरभन्दा कम सम्पत्ति भएका वयस्कको हिस्सा करिब ७५ प्रतिशत रहेकोमा २०२५ मा यो हिस्सा ४१ प्रतिशतभन्दा केही माथि झरेको छ।
करोडपति हुनु भनेको नगद धनी हुनु होइन
प्रतिवेदनले सम्पत्तिको आकार र त्यसको स्वरूपबीचको अन्तरलाई पनि महत्वपूर्ण मानेको छ। कुनै व्यक्तिको खुद सम्पत्ति १० लाख डलर पुग्दैमा उसको बैंक खातामा १० लाख डलर नगद रहेको भन्ने हुँदैन। विशेषगरी १० लाखदेखि ५० लाख डलरसम्म सम्पत्ति भएका व्यक्तिका लागि आफ्नै बसोबासको घर प्रमुख सम्पत्तिको स्रोत हुन सक्छ। घरजग्गाको मूल्य बढ्दा व्यक्तिको कुल खुद सम्पत्ति बढ्न सक्छ, तर त्यसको अर्थ तत्काल खर्च गर्न मिल्ने नगद पनि सोही अनुपातमा बढेको हुन्छ भन्ने होइन। यूबीएसले २०२६ को प्रतिवेदनमा उच्च सम्पत्ति भएका धेरै परिवारका लागि आवासीय सम्पत्ति अझै प्रमुख सम्पत्ति रहेको जनाएको छ। वित्तीय सम्पत्तिमा भने नगद, बैंकमा रहेको रकम, सामूहिक लगानी योजना, सेयरलगायतका लगानीयोग्य साधन पर्छन्। घरजग्गा र केही अनिवार्य पेन्सन बचतलाई तरल सम्पत्तिमा समावेश गरिँदैन। यसले विश्वमा सम्पत्तिको वृद्धिलाई केवल करोडपति वा अर्बपतिको संख्या बढेको आधारमा मात्र बुझ्न नहुने देखाउँछ। सम्पत्ति कुन वर्गसँग छ, कुन प्रकारको सम्पत्तिमा छ र त्यसलाई तत्काल प्रयोग वा लगानी गर्न सकिने अवस्था कस्तो छ भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।
सम्पत्ति बढ्दै जाँदा वितरणको प्रश्न
यूबीएसको २०२६ प्रतिवेदनले समग्रमा विश्व थप धनी हुँदै गएको देखाए पनि सम्पत्तिको वितरणमा रहेको अन्तर अझै ठूलो रहेको देखाउँछ। सन् २०२५ मा विश्वव्यापी व्यक्तिगत सम्पत्ति १०.८ प्रतिशतले बढेको, नयाँ डलर-करोडपतिको संख्या करिब १० लाख थपिएको र उच्च सम्पत्ति वर्ग विस्तार भएको छ। तर त्यही समयमा विश्वको ठूलो जनसंख्या अझै न्यून सम्पत्ति वर्गमै रहेको छ। यसले आर्थिक वृद्धिसँगै सम्पत्तिको पहुँच, लगानीका अवसर र सम्पत्ति निर्माणको क्षमताबीचको अन्तर पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अगाडि ल्याएको छ।
नेपाल प्रतिवेदनमा समेटिएका ५६ बजारमध्ये नरहेकाले नेपालको सम्पत्ति वितरणबारे यसै प्रतिवेदनबाट प्रत्यक्ष निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। तर दक्षिण एसियामा भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रमा डलर-करोडपतिको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको तथ्यले यस क्षेत्रको सम्पत्ति संरचनामा पनि परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ। समग्रमा, ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०२६ ले विश्वको सम्पत्ति बढिरहेको तथ्यसँगै त्यसको वितरण र स्वरूपमा रहेको ठूलो अन्तरलाई पनि उजागर गरेको छ। विश्वव्यापी सम्पत्ति वृद्धि जारी रहे पनि त्यसको लाभ कुन वर्ग र कुन क्षेत्रमा कति पुग्छ भन्ने प्रश्न आगामी वर्षहरूमा पनि अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माणका लागि महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ।
