भारतले नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क चार गुणाले बढाएर १६ प्रतिशत पुर्याएपछि नेपालका जुट उद्योग थप संकटमा परेका छन्। नयाँ शुल्क व्यवस्था २५ सेप्टेम्बर २०२६ देखि लागू भएको हो। उद्योगीहरूले भने १६ प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेर भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै जुटका तयारी वस्तु निर्यात गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।
भारतले सन् २०१७ देखि नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा अधिकतम ४ प्रतिशतसम्म एन्टी–डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएको थियो। भारतको अर्थ मन्त्रालयले पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै जुट यार्न (धागो), जुट ट्वाइन (सुतली तथा डोरी), हेसियन फेब्रिक (जुटको कपडा) र जुटका बोरालगायत वस्तुमा १६ प्रतिशत शुल्क कायम गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार सूचीमा समावेश नभएका उत्पादकका लागि वस्तुअनुसार प्रतिटन अधिकतम ४४५ अमेरिकी डलरसम्म शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। हेसियन फेब्रिकमा सूचीबाहिरका उत्पादकले प्रतिटन ८८ अमेरिकी डलर तथा जुटका बोरामा प्रतिटन २८३ अमेरिकी डलरसम्म शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
भारत नेपाली जुट उद्योगको मुख्य बजार हो। नेपालका जुट उद्योगबाट उत्पादित तयारी वस्तुको करिब ९५ प्रतिशत भारततर्फ निर्यात हुने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए। उनका अनुसार भारतले शुल्क बढाएपछि नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत बढ्ने र भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न झन् कठिन हुने अवस्था आएको छ।
“भारतले ४ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतसम्म एन्टी–डम्पिङ शुल्क लगाएपछि उद्योग चलाउन अप्ठ्यारो भएको छ। यस्तो अवस्थामा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ,” गोल्छाले भने।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा अहिले करिब ६ वटा जुट उद्योग सञ्चालनमा छन्। कुनै समय यस क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी जुट उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि विभिन्न कारणले उद्योगको संख्या घट्दै गएको उद्योगीहरू बताउँछन्। हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगमा करिब ११ हजारदेखि १५ हजारसम्म मजदुर प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेको गोल्छाको भनाइ छ।
नेपालका जुट उद्योगले आवश्यक कच्चा जुटको ठूलो हिस्सा भारत र बंगलादेशबाट आयात गर्दै आएका छन्। उद्योगीहरूका अनुसार करिब ७० प्रतिशत कच्चा जुट भारत तथा बंगलादेशबाट आयात हुन्छ। गत आर्थिक वर्षमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कच्चा जुट आयात गरी करिब ११ अर्ब रुपैयाँ मूल्यका तयारी वस्तु भारत निर्यात गरिएको थियो।
गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट भारततर्फ १० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका जुटका तयारी वस्तु निर्यात भएको तथ्यांक छ। त्यसमा ७ अर्ब १४ करोड ६ लाख रुपैयाँ बराबरको हेसियन चट्टी, २ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका जुटका बोरा, ७७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको सुतली तथा ५६ लाख रुपैयाँ बराबरका जुटका हाते ब्याग निर्यात भएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जोगबनी नाकाबाट ७ अर्ब ६७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरका जुटका तयारी वस्तु भारत निर्यात भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो निर्यात ६ अर्ब ७२ करोड २३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो।
उद्योगीहरूका अनुसार ४ प्रतिशत एन्टी–डम्पिङ शुल्क हुँदा नै भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको थियो। अब शुल्क चार गुणासम्म बढेपछि उत्पादन तथा निर्यात दुवै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ। नयाँ शुल्कका कारण केही उद्योगले कच्चा जुट आयातसमेत घटाउन वा रोक्न थालेका छन्।
“चार प्रतिशत शुल्क तिर्दा नै भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन थियो। अब १६ प्रतिशत शुल्क तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिँदैन,” एक उद्योगीले भने, “मौज्दात रहेको तयारी वस्तु निर्यात भएपछि उद्योग बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।”
उद्योगीहरूले नयाँ शुल्कका कारण उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारीसँगै जुट खेतीमा संलग्न किसानसमेत प्रभावित हुने बताएका छन्। नेपालका जुट उद्योगमा समस्या आए कच्चा जुट उत्पादन गर्ने किसानले बजार गुमाउने र त्यसको असर कृषि आम्दानीमा समेत पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर) ले नेपाली जुटका तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको एन्टी–डम्पिङ शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसैका आधारमा भारतीय अर्थ मन्त्रालयले सेप्टेम्बर २५ देखि नयाँ शुल्क व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
शुल्क वृद्धि रोक्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहलसमेत थालेको जनाएको छ। उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग औपचारिक रूपमा सञ्चार गरिरहेको छ। उद्योग मन्त्रालयको द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन (भारत) शाखाका अधिकृत सुसिल पकुवालका अनुसार नेपालले यस विषयमा भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाएको छ।
उनका अनुसार भारतले आवश्यक तथ्यांक तथा विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि नेपालले केही विवरण पठाइसकेको छ। पछिल्लो पत्राचारको जवाफ भने अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। यसअघि गरिएको पत्राचारको जवाफमा भारतले सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धानपछि निर्णय गरिएको जानकारी दिएको थियो।
“पछिल्लो पत्रको जवाफ आएको छैन। केही दिन लाग्न सक्छ,” पकुवालले भने। भारतबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएपछि मात्रै थप पहलको दिशा तय गर्न सकिने उनले बताए।
नेपाल जुट उद्योग संघले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै भारतसँग शुल्क पुनरावलोकनका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार भारत नेपाली जुट उद्योगको प्रमुख बजार भएकाले शुल्क वृद्धि तत्काल पुनरावलोकन नभए नेपालमा लामो औद्योगिक इतिहास बोकेको जुट उद्योग नै संकटमा पर्न सक्छ।
वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिल स्थापना भएपछि नेपालबाट औद्योगिक उत्पादनको निर्यात सुरु भएको इतिहास छ। अहिले भारतको नयाँ शुल्क व्यवस्थाले यही उद्योगको निरन्तरता र रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम बढाएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।
