कर्जा प्रवाहमा व्यवसायीहरूसँग घुस मागेको तथा लिएको अभियोग लागेका नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। विशेष अदालतले सोमबार गरेको फैसलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेका ६ वटा मुद्दामध्ये दुईवटामा पूर्ण र दुईवटामा आंशिक रूपमा दोषी ठहर गरेको हो।
अदालतले बाँकी दुई मुद्दामा भने अधिकारीलाई सफाइ दिएको छ। अधिकारीकी श्रीमतीसहित केही अन्य प्रतिवादीलाई पनि अदालतले सफाइ दिएको जनाइएको छ।
अख्तियारका अनुसार अधिकारीमाथि विभिन्न व्यवसायी तथा कम्पनीलाई बैंकबाट कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह गराइदिने भन्दै कुल ७४ लाख रुपैयाँ घुस मागेको र लिएको आरोप लागेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अधिकारीले कर्जा मिलाइदिने आश्वासन दिएर व्यवसायीबाट रकम लिएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अख्तियारले तनहुँस्थित अकला देवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराइदिने भन्दै ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको अभियोग लगाएको थियो। त्यस्तै, काठमाडौंस्थित हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सनलाई ६ करोड रुपैयाँ कर्जा मिलाइदिने भन्दै ५ लाख रुपैयाँ तथा रुपन्देहीको रेडिसन प्रोजेक्टलाई करिब १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग अधिकारीमाथि लगाइएको थियो।
यीमध्ये सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो। अख्तियारले दायर गरेका सबै मुद्दामा भने अदालतले समान प्रकृतिको फैसला गरेको छैन। दुई मुद्दामा पूर्ण दोषी, दुई मुद्दामा आंशिक दोषी र दुई मुद्दामा सफाइ दिने निर्णय भएको छ।
कर्जा मिलाइदिने भन्दै घुस रकम दिएको तर प्रतिबद्धताअनुसार कर्जा नपाएको भन्दै उजुरी परेपछि अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको थियो। उजुरीका आधारमा अख्तियारले बैंकिङ कारोबार, कर्जा प्रक्रिया तथा अधिकारीसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
अधिकारी नेपाल बैंकको अध्यक्ष पदमा रहँदा कर्जा स्वीकृत तथा प्रवाह प्रक्रियामा प्रभाव पारेर व्यवसायीबाट रकम असुलेको अभियोगमा अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका थिए। अनुसन्धानपछि अख्तियारले उनीसहित विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसअघि अधिकारीमाथि कारबाही गरिसकेको थियो। राष्ट्र बैंकले उनलाई नेपाल बैंकको अध्यक्ष पदबाट हटाउँदै ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। साथै पाँच वर्षसम्म कुनै पनि वित्तीय संस्थामा काम गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले कर्जा स्वीकृत प्रक्रियामा प्रभाव पार्दै व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोपमा भएको यो मुद्दालाई बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनसँग जोडेर हेरिएको छ। विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले अधिकारीविरुद्ध लगाइएका सबै अभियोग भने प्रमाणित नभएको देखाएको छ, किनकि दुई मुद्दामा उनले सफाइ पाएका छन्।
अख्तियारले दायर गरेका ६ मुद्दामध्ये अदालतबाट भएको आंशिक तथा पूर्ण ठहर र सफाइसम्बन्धी फैसलापछि अधिकारीमाथि लागेको अभियोगको कानुनी अवस्थासमेत फरक–फरक भएको छ। अदालतको विस्तृत फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि कुन मुद्दामा कुन आधारमा पूर्ण वा आंशिक दोषी ठहर तथा सफाइ दिइएको हो भन्ने थप स्पष्ट हुनेछ।
