रिज लाइन इनर्जी लिमिटेड (RLEL) ले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश पारित गर्न पाँचौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। कम्पनीले आगामी कात्तिक १७ गते मंगलबार ललितपुरको कुपण्डोलस्थित कुपण्डोल ब्याङ्क्वेट प्रालिमा साधारण सभा आयोजना गर्ने भएको हो। सभा बिहान १० बजे सुरु हुनेछ।
साधारण सभाले कम्पनीको हाल कायम चुक्ता पुँजीको १०.५२ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ। कम्पनीका अनुसार प्रस्तावित लाभांशको कुल रकम १२ करोड ४७ लाख ३६ हजार ८४२ रुपैयाँ ११ पैसा रहेको छ। उक्त रकममा लाभांशबापत लाग्ने करसमेत समावेश गरिएको छ।
कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा गरेको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी शेयरधनीलाई नगद लाभांश वितरण गरिनेछ।
लाभांश वितरणसँगै साधारण सभामा कम्पनीको व्यवसाय तथा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावमाथि पनि छलफल गरी निर्णय गरिने भएको छ। सभाले दूधपोखरी चेपे हाइड्रोपावरको ऋण कर्जाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रदान गरिएको संस्थागत जमानतलाई अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ।
त्यस्तै, १२.५०४ मेगावाट क्षमताको मैवा खोला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र हस्तान्तरण वा बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत सभामा पेस गरिनेछ। कम्पनीले आयोजना तथा अनुमति सम्बन्धी विषयमा आवश्यक निर्णय लिन साधारण सभाबाट स्वीकृति लिने तयारी गरेको हो।
सभाले सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पनि अघि बढाउनेछ। यसबाहेक कम्पनीको लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तथा अन्य आवश्यक प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनका लागि कम्पनीले असोज २३ गते एक दिनका लागि शेयर दाखिला खारेज अर्थात् बुक क्लोज गर्ने जनाएको छ। यसको अर्थ असोज २२ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम रहेका शेयरधनीले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी हुन तथा प्रस्तावित नगद लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
बुक क्लोजको मितिपछि कायम हुने शेयरधनी भने यसपटकको लाभांशका लागि योग्य हुने छैनन्। त्यसैले लाभांश प्राप्त गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि असोज २२ गतेसम्मको शेयर स्वामित्व महत्वपूर्ण हुनेछ।
कम्पनीले साधारण सभामार्फत लाभांश वितरण, संस्थागत जमानत, जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति, सञ्चालक निर्वाचन तथा लेखापरीक्षक नियुक्तिसहितका विषयमा शेयरधनीको स्वीकृति लिने तयारी गरेको छ।
