सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न औपचारिक रूपमा बाटो खुला गरेको छ। विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने प्रसारण दस्तुर अर्थात् ‘ह्विलिङ चार्ज’ निर्धारण गरेको हो। आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क सार्वजनिक गरेको हो। यो व्यवस्थासँगै निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापार गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ। विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुल्क निर्धारण गरिएको हो। आयोगले मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रसारण शुल्क तोकेको छ। त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेशको आधार
विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले आफैंले उत्पादन गरेको विद्युत् निश्चित प्रसारण प्रणालीमार्फत अन्य खरिदकर्ता वा क्षेत्रसम्म पुर्याउन सक्नेछन्। यसका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत तोकिएको शुल्क नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्नेछ। आयोगका अध्यक्ष धितालले खुला बजार नीतिअन्तर्गत तेस्रो पक्ष तथा निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने उद्देश्यले प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्र वा तेस्रो पक्षले प्रसारण तथा वितरण लाइन प्रयोग गरी विद्युत् आदानप्रदान गर्न आयोगले तोकेको मापदण्ड र शुल्कअनुसार प्राधिकरणलाई ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्नेछ।
यसले विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा बजारमा थप भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको प्रयोग महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
खुला पहुँचको अवधारणा
विद्युत् क्षेत्रमा ‘खुला पहुँच’ भन्नाले कुनै एक संस्था वा कम्पनीले मात्र प्रयोग गर्ने संरचनाका रूपमा सीमित नराखी निश्चित शुल्क र नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्ने अन्य अनुमतिप्राप्त पक्षलाई पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था बुझिन्छ। नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भए पनि विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख भूमिका रहँदै आएको छ। अब खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रले निश्चित नियम, शुल्क र प्राविधिक मापदण्ड पालना गरेर राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यसका लागि प्रसारण प्रणालीको क्षमता, विद्युत्को परिमाण, समयावधि तथा प्रयोगको प्रकृतिअनुसार फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ। मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि क्षमता अर्थात् मेगावाटका आधारमा शुल्क तोकिएको छ भने अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि विद्युत्को वास्तविक प्रवाह अर्थात् किलोवाट घण्टाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो।
कसरी निर्धारण भयो प्रसारण शुल्क ?
आयोगले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रसारण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको हो। आयोगका अनुसार ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ भदौ ३१ गतेदेखि लागू भएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ३३ बमोजिम प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि यो मापदण्ड जारी गरिएको हो।
मापदण्डले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको शुल्क निर्धारण गर्ने आधार, गणना विधि तथा प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्दा हुने खर्चलाई वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरेको छ। प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त संस्थाको वार्षिक आवश्यक आयलाई मुख्य आधार बनाइनेछ। यस क्रममा प्रसारण प्रणालीको लागत तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न खर्चलाई समेटिने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक आवश्यक आयमा के–के समेटिन्छ ?
मापदण्डअनुसार प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा विभिन्न शीर्षकलाई समावेश गरिनेछ। यसमा प्रसारण संरचनाको ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज खर्च, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवासम्बन्धी लागत, स्वपुँजी लगानीबापतको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयका कारण हुने खर्च तथा आयकरलगायतका विषय समावेश हुनेछन्। यसरी प्रसारण प्रणाली सञ्चालनका लागि लाग्ने वास्तविक तथा स्वीकृत लागतलाई आधार बनाएर शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय पूर्ण तथा न्यायोचित रूपमा असुल हुने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने जनाएको छ।
क्षमता र विद्युत् प्रवाहका आधारमा शुल्क
मापदण्डले प्रसारण शुल्क निर्धारण गर्दा प्रसारण प्रणालीको क्षमता तथा त्यसबाट हुने ऊर्जा प्रवाहलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले आवश्यकताअनुसार जडित क्षमता अर्थात् प्रतिमेगावाट वा विद्युत् ऊर्जाको परिमाण अर्थात् प्रतिकिलोवाट घण्टामध्ये उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर शुल्क निर्धारण गर्न सक्नेछ। यही व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट मासिक शुल्क र अल्पकालीन खुला पहुँचमा प्रतिकिलोवाट घण्टाका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हो। यसबाट लामो अवधिका लागि प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने पक्षले आफ्नो उपयोग गर्ने क्षमता आधारमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ भने छोटो अवधिका लागि प्रणाली प्रयोग गर्ने पक्षले वास्तविक विद्युत् प्रवाहको परिमाणका आधारमा शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था बनेको छ।
अन्य प्रसारण संरचनाका लागि छुट्टै व्यवस्था
आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडअन्तर्गतका संरचनाका लागि शुल्क निर्धारण गरे पनि सबै प्रकारका प्रसारण संरचनाका लागि यही शुल्क लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ। यसले विभिन्न प्रकृतिका प्रसारण संरचनाको लागत, उपयोग र क्षमताका आधारमा फरक शुल्क प्रणाली विकास गर्न सकिने संकेत गरेको छ।
विद्युत् बजार विस्तारमा प्रभाव
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता विस्तार हुँदै गएसँगै उत्पादित विद्युत्लाई आन्तरिक तथा बाह्य बजारसम्म पुर्याउन पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधारको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई निश्चित शुल्क लिएर निजी क्षेत्र तथा अन्य अनुमतिप्राप्त पक्षलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले विद्युत् बजार विस्तारका लागि थप संरचनागत आधार तयार गर्नेछ। तर खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि प्रसारण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, प्राविधिक सुरक्षा, विद्युत् प्रवाह व्यवस्थापन तथा नियामकीय प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। तोकिएको शुल्क तिरेर मात्र प्रणाली प्रयोग गर्न पाइने भए पनि सम्बन्धित पक्षले आयोग तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरेका अन्य प्राविधिक र कानुनी मापदण्डसमेत पूरा गर्नुपर्नेछ। सरकारको पछिल्लो कदमले विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई क्रमशः बढी प्रतिस्पर्धी तथा खुला बनाउने दिशामा अर्को चरणको आधार तयार गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोगको शुल्क सार्वजनिक भएसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण नियामकीय आधार भने स्पष्ट भएको छ।
