उच्च ब्याजदरको ऋण, जहाज थप्न नसकिएको अवस्था, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव तथा खरिद प्रक्रियामा देखिएका जटिलताका कारण नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) थप संकटमा परेको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। निगमको वर्तमान अवस्था र सुधारका उपायबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा छलफल गर्दै निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमका प्रमुख समस्या र चुनौतीबारे जानकारी गराएका हुन्।
शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा कालाखेतीले निगमको जनशक्ति व्यवस्थापन सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्षमध्ये एक बनेको बताए। उनका अनुसार वाइडबडी जहाज उडाउने पाँच जना क्याप्टेनले हालै राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत भए वाइडबडी जहाजको नियमित उडान सञ्चालनमै समस्या आउन सक्ने उनले समितिलाई जानकारी दिए। ‘वाइडबडीका पाँच जना क्याप्टेनले राजीनामा दिएको अवस्था छ। भोलि राजीनामा स्वीकृत गर्ने हो भने वाइडबडी जहाज उडानमा समस्या हुने देखिएको छ,’ उनले बैठकमा भने।
विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पाइलट तथा इन्जिनियरलाई निगमको तुलनामा आकर्षक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने भएकाले दक्ष जनशक्ति टिकाइराख्न कठिन भइरहेको निगमको भनाइ छ। प्रतिस्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा जनशक्ति जाने क्रम बढ्दा राष्ट्रिय ध्वजावाहकको उडान सञ्चालन क्षमता प्रभावित हुन सक्ने निगमले जनाएको छ।
उच्च ब्याजदरले बढायो आर्थिक भार
निगमको अर्को प्रमुख समस्या ठूलो ऋण तथा त्यसमा लाग्ने उच्च ब्याजदर रहेको कालाखेतीले बताए। उनका अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणमा लाग्ने ब्याजदर बजारको औसत ब्याजदरको तुलनामा उच्च भएकाले निगममाथि आर्थिक भार बढेको हो।
उनले बजारमा ब्याजदर करिब ४.५ देखि ५.५ प्रतिशतको आसपास रहँदा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याजदर औसतमा करिब ९ देखि १०.५ प्रतिशतसम्म रहेको बताए। कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्वभरको हवाई व्यवसाय प्रभावित भएका बेला समेत निगममाथि उच्च ब्याजदरको भार थपिएको उनको भनाइ छ। त्यस अवधिमा मात्रै करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप आर्थिक भार परेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र ऋणदाता निकायलाई जानकारी गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताए।
पुरानो बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म ऋण पुनर्संरचना गर्न ऋणदाता तयार नहुँदा निगम थप समस्यामा परेको कालाखेतीले उल्लेख गरे। निगमको वित्तीय क्षमताभन्दा बाहिर रहेको पुरानो दायित्व चुक्ता गर्नुपर्ने सर्तका कारण ऋण पुनर्संरचना अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले निगमको ऋण र इक्विटीबीच ठूलो असन्तुलन रहेको पनि बताए। निगमको व्यावसायिक पुनर्संरचनाका लागि विगतमा विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिले सञ्चालक समितिमा कर्पोरेट पुनर्संरचनाबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
फ्लीट विस्तार नहुँदा बजारमा कमजोर उपस्थिति
निगमको फ्लीट विस्तार हुन नसक्दा नेपालको बढ्दो हवाई बजारबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको कालाखेतीको भनाइ छ। उनका अनुसार नेपालको हवाई बजार करिब १२० देखि १३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भए पनि निगमको हिस्सा करिब १५–१६ प्रतिशतमा सीमित छ। निगमले हाल करिब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरिरहेको उनले बताए। ठूलो सम्भावना भएको बजारमा निगमको उपस्थिति कमजोर हुँदा अधिकांश कारोबार विदेशी वायुसेवा कम्पनीले गरिरहेको र त्यसबाट नेपाली पुँजी ठूलो मात्रामा बाहिरिरहेको उनको तर्क छ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय ध्वजावाहकको फ्लीट विस्तार र आधुनिकीकरण पर्यटन विकाससँग समेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। निगम बलियो भए पर्यटनसँगै ट्राभल ट्रेड, होटल, यातायात, कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जनाको अवसर बढ्न सक्ने उनले बताए। निगमको जहाज संख्या र उडान क्षमता विस्तार हुन नसक्दा विदेशी वायुसेवा कम्पनीमाथिको निर्भरता बढेको उनको भनाइ छ। यसले हवाई यात्राबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा विदेशिने अवस्था सिर्जना गरेको निगमको दाबी छ।
आन्तरिक उडानलाई नाफाको आधारमा मात्र हेर्न नहुने तर्क
कालाखेतीले निगमको आन्तरिक उडानलाई पनि व्यावसायिक नाफा–नोक्सानको आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार दुर्गम तथा पहुँच कमजोर भएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय ध्वजावाहकले दिने हवाई सेवा राज्यको सार्वजनिक सेवासँग पनि जोडिएको विषय हो। सरकारले सडक निर्माण गर्दा त्यसबाट तत्काल हुने आम्दानीको मात्र हिसाब नगरेजस्तै दुर्गम क्षेत्रमा हुने आन्तरिक हवाई उडानलाई पनि व्यापक सार्वजनिक हितको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट हुने व्यावसायिक लाभ र लागतको हिसाब गर्नु आवश्यक भए पनि देशका दुर्गम क्षेत्रमा हवाई पहुँच कायम राख्नु निगमको अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
वाइडबडी इन्जिन मर्मतमा पनि समस्या
निगमका वाइडबडी जहाजमा प्रयोग भएका रोल्स–रोयस इन्जिन ६ हजार घण्टा सञ्चालनपछि अनिवार्य रूपमा ओभरहल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इन्जिन मर्मतका लागि निगमले आह्वान गरेको टेन्डरमा सुरुमा कुनै पनि कम्पनी सहभागी नभएको कालाखेतीले समितिलाई जानकारी दिए। पछि सहभागी भएका सम्भावित कम्पनीहरूले निगमले राखेको बैंक ग्यारेन्टीसम्बन्धी प्रावधान आफ्ना कर्पोरेट नीतिसँग नमिलेको बताएका थिए। यसका कारण इन्जिन मर्मत प्रक्रिया प्रभावित भएको निगमको भनाइ छ। कालाखेतीले यस्ता प्राविधिक तथा खरिदसम्बन्धी विषयलाई व्यवहारिक र स्पष्ट ढंगले समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। जहाजको इन्जिन मर्मतमा हुने ढिलाइले उडान तालिका तथा जहाजको उपयोगमा समेत असर पर्न सक्ने भएकाले प्रक्रिया सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारी हस्तक्षेप र पुनर्संरचनामा जोड
निगमको वर्तमान आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याबाट बाहिर निकाल्न सरकारको सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक रहेको कालाखेतीले बताए। विशेषगरी ऋण पुनर्संरचना, फ्लीट विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्पोरेट संरचनामा सुधारका लागि स्पष्ट सरकारी नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। निगमले आफ्नो व्यावसायिक क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा एकातर्फ ऋणको भार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बजारमा विदेशी वायुसेवा कम्पनीको हिस्सा विस्तार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा निगमको दीर्घकालीन भविष्य सुनिश्चित गर्न वित्तीय पुनर्संरचनासँगै जहाज तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, खरिद प्रक्रिया र संस्थागत संरचनामा सुधार आवश्यक देखिएको छ।
समितिको बैठकमा उठेका विषयले निगमको समस्या केवल आर्थिक ऋणमा सीमित नभई जनशक्ति, फ्लीट, प्राविधिक मर्मत, खरिद प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्थापनसँग समेत जोडिएको देखाएको छ। निगमका अधिकारीहरूले यी सबै पक्षमा एकीकृत सुधार नगरेसम्म राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुने संकेत गरेका छन्।
