अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता हटाएर निजी लगानी विस्तार गर्न राज्यले अनुदानभन्दा दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता र लगानीको सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उद्योगी–व्यवसायीले जोड दिएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा बारम्बार नीति, कर, प्रक्रिया र नियमन परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको भन्दै उनीहरूले अनुमान गर्न सकिने व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशको अगुवाइमा शनिबार बुटवलमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको नेतृत्वसँगको संवाद कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई थप सहज बनाउनुपर्ने, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र राज्यका विभिन्न निकायबाट व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्रा तथा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल सहभागी थिए। प्रदेशका विभिन्न जिल्ला तथा नगर चेम्बरका पदाधिकारीसँगै भन्सार एजेन्ट संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या नेतृत्वसमक्ष राखेका थिए।
अध्यक्ष अग्रवालले अहिलेको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा निजी लगानीमा आएको कमजोरी, उद्योग–व्यवसायप्रतिको घट्दो विश्वास, कर्जाको मागमा आएको कमी तथा रोजगारीका सीमित अवसरलाई औँल्याए। अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउन स्थिरता, विश्वास र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण निर्माण नगरेसम्म आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कठिन हुने बताए। लगानीकर्ताले आज गरिएको लगानीको नियम भोलि परिवर्तन हुने हो कि भन्ने अन्योलमा रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले चेम्बरको संगठनलाई केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म थप सक्रिय बनाउने गरी विशेष प्याकेजसहित रणनीतिक कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रका समस्या स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रभावकारी रूपमा उठान गर्न चेम्बरको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने उनको भनाइ थियो।
लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रले राज्यसँग सुविधा मात्र मागिरहेको नभई लगानीका लागि भरोसायोग्य वातावरण खोजिरहेको स्पष्ट पारे। लगानी गरेपछि पटक–पटक नियम, कर, प्रक्रिया र नियमन परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले व्यवसायीलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन भएको भन्दै उनले स्थिर र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीति आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले बजारमा माग घटेको, कर्जा लिन व्यवसायी उत्साहित नभएको तथा नगद प्रवाहमा दबाब बढेको गुनासो गरे। निर्माण क्षेत्रमा आएको सुस्तता, सरकारी पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र नीतिगत अनिश्चितताले समेत आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको उनीहरूको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूले अनुगमनका नाममा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित र त्रसित बनाउने प्रवृत्ति रोक्न पनि माग गरे। व्यवसायमा कमजोरी भेटिए प्रमाणका आधारमा सूक्ष्म अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने तर गल्ती नभएका प्रतिष्ठानलाई समेत सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी व्यवहार गर्न नहुने उनीहरूको धारणा थियो।
कार्यक्रमका सहजीकरणकर्ता तथा चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शिव ज्ञवालीले निजी क्षेत्रले राज्यसँग सुविधा मात्र नभई लगानीमैत्री वातावरण, स्थिर नीति र कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता खोजिरहेको बताए। उनका अनुसार व्यवसायीको विश्वास फर्काउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यक छ।
