दसैं नजिकिँदै गर्दा बजारमा चिनीको अभाव देखिएपछि सरकारी आपूर्ति व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने र उपभोक्तालाई सहज मूल्यमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पाएका सरकारी निकाय नै प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न असफल भएको आरोप लागेको हो ।
दसैंमा घरायसी पकवानका लागि चिनीको खपत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने गर्छ । यही समयमा बजारमा चिनीको सहज उपलब्धता हुनुपर्ने भए पनि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताले चिनी नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कतिपय पसलमा चिनीको मूल्य सरकारले तोकेकोभन्दा निकै बढी छ भने कतिपय पसलमा मूल्य राखिए पनि चिनीको मौज्दात छैन ।
सरकारले करिब दुई साताअघि सर्वसाधारणलाई प्रतिकिलो ११० रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको बताएको थियो । तर व्यवहारमा उपभोक्ता पसलअनुसार प्रतिकिलो १२० देखि १५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् । यसअघि भदौमै केही उपभोक्ताले चिनीका लागि प्रतिकिलो १७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले बजारमा चिनी आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । तर खुद्रा तथा थोक व्यापारीहरूले भने कर्पोरेसनबाट आफूहरूले एक सातादेखि चिनी नपाएको बताएका छन् । कतिपय व्यापारीका अनुसार ८–१० दिनदेखि चिनीको आपूर्ति ठप्पजस्तै छ ।
ब्यापारीहरु आफूहरुले बिक्रीका लागि चिनी नपाएको बताउँछन् । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि साल्ट ट्रेडिङबाट चिनी नदिएको उनीहरुका दाबी छ । सरकारी संस्थाबाट चिनी नआएपछि निजी उद्योग तथा अन्य स्रोतबाट ल्याउने प्रयास गरिएको छ । तर निजी बजारमा समेत पर्याप्त चिनी नपाइने र पाइहाले पनि मूल्य निकै महँगो पर्ने गरेको छ । सरकार ११० रुपैयाँमा चिनी बेच्नुपर्ने बताइरहेको भएपनि सरकारी आपूर्ति नै नियमित नभएको र खुला बजारमा प्रतिकिलो १३५ रुपैयाँभन्दा कममा चिनी पाउन कठिन अवस्था छ ।
समस्या खुद्रा तहमा मात्र सीमित छैन। ठूलो परिमाणमा सामान खरिद गरेर बजारमा पठाउने थोक व्यापारीहरूले समेत साल्ट ट्रेडिङबाट चिनी नपाएको बताएका छन् । बालाजुका चिनी थोक विक्रेता ईश्वर श्रेष्ठका अनुसार कर्पोरेसनले ५–७ दिनदेखि चिनी उपलब्ध नगराएको अवस्था छ । तर व्यापारीहरूको गुनासोभन्दा फरक दाबी साल्ट ट्रेडिङको छ । कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी मोहन थापाले बजारमा चिनीको अभाव नरहेको र नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार साल्ट ट्रेडिङसँग देशभर करिब ११ हजार ९०६ टन चिनी मौज्दात रहेको छ ।
थापाले माग गर्ने सबैलाई चिनी उपलब्ध गराइरहेको दाबी गर्दै बाटो अवरुद्ध भएका कारण आपूर्ति रोकिएको भन्ने गुनासो पनि अस्वीकार गरे । उनका अनुसार अहिले सडकमार्गबाट आपूर्ति नियमित छ र भारतबाट समेत चिनी आइरहेको छ । खुद्रा व्यापार संघ, डिलर र पसलहरूलाई नियमित रूपमा चिनी वितरण भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यही घटनाले अहिले मुख्य प्रश्न खडा गरेको छ-यदि साल्ट ट्रेडिङसँग हजारौँ टन चिनी मौज्दात छ भने बजारमा किन अभाव देखिएको छ? र यदि चिनी नियमित रूपमा व्यापारीलाई वितरण भइरहेको छ भने थोक तथा खुद्रा व्यापारीहरूले सातादिनदेखि चिनी नपाएको गुनासो किन गरिरहेका छन् ?
सरकारले चिनी अभाव हुन नदिन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत भारतबाट सरकार–सरकार (जीटुजी) सम्झौताका आधारमा चिनी ल्याउने तयारी गरेको बताउँदै आएको थियो । तर ती प्रयासपछि पनि बजारमा आपूर्ति सहज नभएको व्यापारी र उपभोक्ताको गुनासो छ ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले बजारमा देखिएको चिनी अभावको जिम्मेवारी सरकारबाट पन्छिन नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारले आपूर्ति सहज रहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ता भने प्रतिकिलो १६० रुपैयाँसम्म तिरेर चिनी खरिद गर्न बाध्य छन् ।
तिमल्सिनाले निजी क्षेत्रलाई समयमै चिनी आयातको अनुमति नदिनु पनि वर्तमान अभावको एउटा कारण भएको दाबी गरेका छन् । सरकारको आपूर्ति संयन्त्रले पर्याप्त चिनी रहेको बताउने तर मागअनुसार बजारमा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थाले उपभोक्तामा अन्योल बढाएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले बजार अनुगमन भइरहेको र तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुल्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिरहेको बताउँदै आएको छ । तर बजारमा सरकारी मूल्यमा चिनी नपाइनु, सरकारी आपूर्ति प्रणालीसँग सम्बन्धित विवरण स्पष्ट नहुनु र एउटै वस्तुको मूल्य पसलअनुसार फरक हुनु उपभोक्ता संरक्षणको प्रभावकारितामाथि उठेको प्रश्न हो ।
बजारमा चिनीको वास्तविक मौज्दात कहाँ छ, कसरी वितरण भइरहेको छ र उपभोक्तासम्म किन सहज रूपमा पुग्न सकेको छैन भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ ।
विशेषगरी चाडपर्वको समयमा अत्यधिक माग हुने वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा तथ्यांक पारदर्शिता र नियमित वितरण महत्वपूर्ण हुन्छ । कागजमा पर्याप्त मौज्दात देखिने तर बजारमा उपभोक्ताले अभाव बेहोर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिएमा सरकारी वितरण प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ ।
अहिलेको चिनी संकटले केवल एउटा वस्तुको मूल्य र उपलब्धताको समस्या मात्र देखाएको छैन । यसले सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सरकारी संस्थाको मौज्दात व्यवस्थापन, बजार अनुगमन र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयलाई समेत बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
त्यसैले तत्काल बजारमा पर्याप्त चिनी पु¥याउनुका साथै सरकारी गोदामको वास्तविक मौज्दात, खरिद–बिक्री र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा सहज रूपमा चिनी पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि तत्कालको मुख्य चुनौती बनेको छ ।
