बजारमा चिनीको अभाव नरहेको र पर्याप्त मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुगमन टोलीलाई चिनीको वास्तविक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातको विवरण देखाउन नसकेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।
चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीको अभाव देखिएपछि सरकारी आपूर्ति व्यवस्थामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला विभागले साल्ट ट्रेडिङको कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कर्पोरेसनले चिनीको कारोबार र मौज्दातसम्बन्धी अभिलेखका रूपमा रहेको स्टक लेजर उपलब्ध गराउन नसकेको विभागले जनाएको छ।
साल्ट ट्रेडिङका सूचना अधिकारी मोहन थापाले भने कर्पोरेसनसँग पर्याप्त चिनी रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार कम्पनीसँग देशभर करिब ११ हजार ९ सय ६ टन चिनी मौज्दात छ र मागअनुसार नियमित रूपमा बजारमा वितरण भइरहेको छ।
तर विभागको अनुगमनले कर्पोरेसनको यो दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधार फेला पार्न सकेन। विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार अनुगमन टोलीले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री र मौज्दातको विवरण माग्दा सम्बन्धित स्टक लेजर प्रस्तुत हुन सकेन।
कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले दैनिक कारोबार तथा मौज्दात स्टक लेजरमा नियमित रूपमा अभिलेख गरिएको दाबी गरे पनि अनुगमनका क्रममा त्यसको प्रमाणस्वरूप लेजर उपलब्ध गराउन नसकिएको विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीले बताए। लेजर उपलब्ध नभएपछि कर्पोरेसनले दाबी गरेको मौज्दातको अभिलेखगत प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘कर्पोरेसनका अधिकारीहरूले चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दात सम्बन्धी विवरण स्टक लेजरमा नियमित अभिलेख गरिएको दाबी गर्नुभयो। तर अनुगमनका क्रममा माग्दा सम्बन्धित स्टक लेजर उपलब्ध गराउन सक्नुभएन,’ किराँतीले भने, ‘लेजर नै नपाएपछि अभिलेखगत मौज्दात प्रमाणीकरण गर्ने कुरै भएन। त्यसैले प्रशोधित तथा अप्रशोधित चिनीको वास्तविक कारोबार र मौज्दात पुष्टि हुन सकेन।’
विभागले चिनीको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको र अनुगमनमा आवश्यक सहयोग नगरेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कर्पोरेसनमाथि कारबाही गरेको जनाएको छ। विभागले कर्पोरेसनका तर्फबाट प्रज्ज्वलमान प्रधानका नाममा सात दिनभित्र राजस्व खातामा तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना रकम जम्मा गरी भौचर बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
चिनीको बजार मूल्य र उपलब्धतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वको आपूर्ति संस्थाले नै आफ्नो मौज्दात पुष्टि गर्न नसक्नुले बजार व्यवस्थापनको पारदर्शितामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। विशेषगरी कर्पोरेसनसँग हजारौँ टन चिनी मौज्दात रहेको दाबी भइरहँदा बजारमा भने उपभोक्ताले चिनी नपाएको र महँगो मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यस घटनाले अब चिनीको वास्तविक मौज्दात कति हो, त्यसको खरिद तथा बिक्री कसरी भइरहेको छ र बजारमा पर्याप्त आपूर्ति किन हुन सकेको छैन भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक देखाएको छ।
बजारलाई अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने जिम्मेवारी पाएको संस्थाको अभिलेख व्यवस्थापन र वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। विभागको कारबाहीपछि तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराउनु तत्कालको प्रशासनिक कदम भए पनि चिनीको वास्तविक मौज्दात र वितरण अवस्थाबारे उठेका प्रश्नको विश्वसनीय जवाफ दिनुपर्ने अवस्था साल्ट ट्रेडिङसामु देखिएको छ।
चाडपर्वका बेला अत्यधिक माग हुने चिनीको आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको यो विवादले सरकारी संस्थाको तथ्यांक, अभिलेख र बजारमा हुने वास्तविक वितरणबीचको सम्बन्धमाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ। अब कर्पोरेसनले आफ्नो मौज्दात र कारोबारको विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ।
