नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालैका बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेका व्यवसायीहरूका लागि सरकारले तत्काल पुनरुत्थान योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले विशेषगरी साना पुँजीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीहरू विपद्का कारण सर्वस्व गुमाउने अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूलाई राहत, पुनःस्थापना र व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको हो।
सिंहदरबारमा बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’को बैठकमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले विपद्का कारण व्यवसायीहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय उठाएका थिए। उनले विपद्पीडित व्यवसायीलाई तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
श्रेष्ठका अनुसार त्रिशूलीलगायत विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आफ्नो धनमाल, व्यापारिक सामान तथा सम्पत्ति बाढी र पहिरोले बगाएर लगे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भने कायमै रहेको गुनासो गरेका छन्। व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री र पूँजी नै गुमेको अवस्थामा ऋणको दायित्व थपिँदा साना तथा मझौला व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
महासंघले भोटेकोशी विपद् तथा पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनका लागि टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। टोलीले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरी क्षतिको विवरण संकलन गरेको छ। सोही आधारमा महासंघले विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको र पूर्ण प्रतिवेदन यसै साताको अन्त्यसम्म सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनले विपद्पछि राहत वितरणमा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन पुनरुत्थानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्रभावित व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, ऋण पुनर्संरचना, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वमा सहजीकरणजस्ता उपाय आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले आगामी दिनमा बाढी, पहिरो तथा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षित र जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन नगर्दा हरेक वर्ष प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति हुने गरेको भन्दै उनले दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
यसैबीच, दसैँलाई लक्षित गरेर आयात गरिएका ठूलो परिमाणका सामान तथा हजारौँ नयाँ गाडी सीमाक्षेत्रमा रोकिँदा व्यवसायीले थप नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको महासंघले जनाएको छ। अध्यक्ष श्रेष्ठले चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका तातोपानी छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।
नाका अवरुद्ध हुँदा आयात–निर्यात प्रभावित हुनुका साथै दसैँका लागि ल्याइएका सामान बिग्रिने र सवारीसाधनमा समेत आर्थिक क्षति हुने जोखिम रहेको उनले बताए। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनसँगै व्यापारिक गतिविधि सहज बनाउनेतर्फ पनि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने महासंघको माग छ।
