नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्लो समय तरलता पर्याप्त छ। ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून छ, बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव छैन। तर अर्थतन्त्रमा त्यसअनुसारको कर्जा विस्तार र लगानीको गति देखिएको छैन। बैंकमा पैसा थुप्रिँदै जाने तर उद्योग, व्यवसाय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा त्यसको माग नबढ्ने अवस्था अहिले अर्थतन्त्रका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकले पनि बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गर्छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विश्लेषणमा ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर र पर्याप्त तरलताका बाबजुद निजी क्षेत्रको कर्जा माग सुस्त रहेको उल्लेख गरेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार यसमा बैंकको कर्जा आपूर्ति पक्षसँगै निजी क्षेत्रको कमजोर माग पनि महत्वपूर्ण कारण हो।
बैंकमा पैसा जम्मा हुनु आफैंमा खराब अवस्था होइन। तर त्यो पैसा उत्पादन, उद्योग, पूर्वाधार, व्यापार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन हुन नसके अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव सीमित हुन्छ। बैंकिङ प्रणालीको मुख्य काम बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्नु हो। सर्वसाधारण र संस्थाले बैंकमा राखेको रकम उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कर्जाका रूपमा प्रवाह भएपछि मात्र त्यसले उत्पादन र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ।
पछिल्लो समय ब्याजदर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८३/८४ को पछिल्लो उपलब्ध तथ्यांकमा ‘ए’ वर्गका वाणिज्य बैंकको औसत कर्जाको ब्याजदर ६.४८ प्रतिशत छ। विगतमा दोहोरो अंकको ब्याजदर तिर्नुपरेका व्यवसायीका लागि यो तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्था हो। तर ब्याजदर घट्दैमा मात्रै ऋणको माग बढ्दैन भन्ने अवस्था अहिले देखिएको छ।
यसको मुख्य कारण लगानीको वातावरणसँग जोडिएको छ। बैंकबाट ऋण लिने व्यक्ति वा संस्थाले ब्याज तिर्ने मात्र होइन, लगानीबाट प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्नुपर्छ। बजारमा माग कमजोर छ, व्यवसाय सञ्चालनको लागत उच्च छ, सरकारी प्रक्रिया जटिल छन् र नीतिगत अनिश्चितता छ भने सस्तो ब्याजदरमा समेत व्यवसायीले नयाँ ऋण लिन हिच्किचाउन सक्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विश्लेषणले पनि यही पक्षलाई औँल्याएको छ। केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर हुनुका कारणमध्ये समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्नु, बैंकको ध्यान नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा कर्जा असुलीतर्फ जानु तथा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति र कम्पनीको संख्या बढ्नुलाई उल्लेख गरेको छ।
यसले समस्या केवल बैंकसँग पैसा नभएको वा ब्याजदर महँगो भएको मात्र होइन भन्ने देखाउँछ। बैंकसँग पैसा छ, ब्याजदर घटेको छ, तर ऋण लिएर नयाँ उद्योग खोल्ने, पुरानो उद्योग विस्तार गर्ने वा ठूलो व्यवसायमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास पर्याप्त रूपमा बढ्न सकेको छैन।
नेपालमा उद्यमशीलताप्रतिको दृष्टिकोण पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्छ। व्यवसाय गर्नु भनेको केवल नाफा कमाउनु मात्र होइन। व्यवसायीले जोखिम लिन्छ, पूँजी परिचालन गर्छ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ र राज्यलाई कर तिर्छ। त्यसैले उद्यमशीलतालाई अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ।
तर लामो समयदेखि नेपाली समाजमा रोजगारीलाई सुरक्षित विकल्प र उद्यमलाई जोखिमपूर्ण गतिविधिका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बलियो रहँदै आएको छ। उद्यम असफल भए त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक लागत व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने भएकाले जोखिम लिन तयार हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी हो।
त्यसका लागि सरकारको आर्थिक नीति स्पष्ट, स्थिर र निजी क्षेत्रमैत्री हुन आवश्यक छ। लगानीकर्ताले आज गरिएको लगानीमा भोलि नियम परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनिश्चितता राख्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने सस्तो कर्जाले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्दैन। कर प्रणाली, अनुमति प्रक्रिया, जग्गा तथा पूर्वाधार, श्रमसम्बन्धी व्यवस्था, उद्योग सञ्चालनका नियम र सरकारी सेवाको सहजताले पनि लगानीको निर्णय प्रभावित गर्छ।
अर्कोतर्फ, बैंकिङ क्षेत्र स्वयं पनि चुनौतीमुक्त छैन। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति, पुँजी र नाफामा असर परेको तथा त्यसले नयाँ कर्जा विस्तारमा समेत दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ। यस अवस्थामा बैंकले ऋण दिन चाहँदैमा मात्र पर्याप्त हुँदैन; ऋणीको वित्तीय अवस्था, परियोजनाको सम्भाव्यता र बजारको मागसमेत बलियो हुनुपर्छ।
यही कारणले अहिलेको प्राथमिकता केवल ब्याजदर घटाउनेभन्दा बाहिर जानुपर्ने देखिन्छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण, परियोजना निर्माणको गति, सार्वजनिक पुँजीगत खर्च, निजी क्षेत्रको विश्वास र बजारको मागलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ६.६ प्रतिशत थियो। २०८३ वैशाखसम्मको विवरणमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वार्षिक आधारमा ६.७ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि अघिल्लो अवधिको तुलनामा यसको विस्तार सुस्त थियो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा उपलब्ध भए पनि त्यसको माग र उत्पादनमूलक उपयोग बढाउन थप नीतिगत प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
बैंकमा थुप्रिएको पैसा अर्थतन्त्रका लागि अवसर पनि हो। यदि त्यसलाई उत्पादन, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उद्योग, पूर्वाधार तथा साना-मझौला व्यवसायमा परिचालन गर्न सकियो भने यसले रोजगारी र उत्पादन बढाउन सक्छ। तर लगानीको वातावरण कमजोर रह्यो भने त्यही पैसा निष्क्रिय रहन्छ र अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति आउँदैन।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ। सरकारको काम लगानीको वातावरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, राष्ट्र बैंकको काम वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै उपयुक्त मौद्रिक वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रको काम अवसर पहिचान गरी जोखिम लिएर उत्पादन तथा व्यवसाय विस्तार गर्ने हो।
अन्ततः बैंकमा पैसा हुनु मात्र समृद्धिको संकेत होइन। त्यो पैसा कति उत्पादनमा गयो, कति उद्योग खुले, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति आर्थिक गतिविधि बढ्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिलेको चुनौती बैंकमा पैसा अभाव हुनु होइन, उपलब्ध स्रोतलाई विश्वासयोग्य र उत्पादनमूलक लगानीमा रूपान्तरण गर्नु हो।
त्यसैले अबको बहस ‘बैंकमा पैसा किन थुप्रियो?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। मुख्य प्रश्न हो-‘त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा किन घुम्न सकेन?’ यसको उत्तर खोजेर लगानीको वातावरण सुधार्न सकिएन भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै जाने तर आर्थिक गतिविधि अपेक्षाकृत सुस्त रहने जोखिम कायम रहन्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँग जोड्नु नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।
