अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नापी अधिकृत डिल्लीबहादुर वलीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आयोगले बिहीबार वलीविरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो।
वली काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित नापी कार्यालयअन्तर्गत माछापोखरीमा रहेको ३ नम्बर नापी टोलीमा कार्यरत थिए। उनले सेवाग्राहीको जग्गासम्बन्धी काम गरिदिने प्रयोजनका लागि १० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोप आयोगले लगाएको छ।
आयोगका अनुसार छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी सिफारिससहितको मिसिल पत्र भूमि प्रशासन कार्यालय, मनमैजु, काठमाडौंमा पठाउनुपर्ने कामका लागि वलीले सेवाग्राहीसँग घुस माग गरिरहेका थिए। सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने नियमित कामका लागि उनले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख, हैरानी तथा सास्ती दिएको भन्ने सूचना आयोगमा प्राप्त भएको थियो।
उक्त सूचनाका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालबाट खटिएको टोलीले घटनाबारे निगरानी तथा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सोही क्रममा नापी अधिकृत वलीलाई घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको आयोगले जनाएको छ।
नियन्त्रणमा लिएपछि आयोगले घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा वलीले सेवाग्राहीसँग १० लाख रुपैयाँ घुस माग गरी लिएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ। आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धानबाट घुस लिएको तथ्य पुष्टि भएपछि वलीविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिएका छन्।
आयोगले वलीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। उक्त मुद्दामा आयोगले १० लाख रुपैयाँलाई बिगो कायम गरेको छ।
सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सहज, पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व हुन्छ। तर, सरकारी काम सम्पन्न गरिदिने नाममा घुस माग्ने तथा सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुरअन्तर्गत पर्न सक्छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने तथा गैरकानुनी रूपमा आर्थिक लाभ लिने कर्मचारीविरुद्ध अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
नापी तथा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित काममा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। वलीविरुद्ध दायर भएको आरोपपत्रमाथि अब विशेष अदालतबाट न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
