राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पत्रकारमाथि भएको धरपकडको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय बनस्थलीमा शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै घटनाको अनुसन्धानमा ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले सञ्चारकर्मीलाई निर्णयबारे जानकारी दिँदै पत्रकारमाथि भएको धरपकडलाई गलत भएको बताए। उनले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
प्रवक्ता खरेलका अनुसार रास्वपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले शासन सञ्चालन गर्दा विधि, न्याय, मानव अधिकार र सामाजिक लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य तथा मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। सरकार आफैँले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको पालना गर्नुपर्ने भएकाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो।
बैठकले आगामी दिनमा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, धरपकड गर्ने वा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने गतिविधि दोहोरिन नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने र पत्रकारले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आउन नहुने विषयमा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ।
रास्वपाले पत्रकारमाथिको घटनासँगै न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र न्याय निरूपणसँग जोडिएका विषयमा संसद्बाटै आवश्यक निकास खोज्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयलाई संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार समाधान गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै न्यायपालिकाको पुनःसंरचना तथा न्याय निरूपणका विषयमा संवैधानिक बाटोबाटै समाधान खोज्नुपर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टीको संसदीय दललाई निर्देशनसमेत दिइएको छ। न्यायालयसँग सम्बन्धित विषयमा संसद्मा छलफल र आवश्यक निर्णयका लागि संसदीय प्रक्रियालाई उपयोग गरिने पार्टीको तयारी छ।
यसैबीच, विवादमा मुछिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने तयारी भइरहेको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रवक्ता खरेलले तत्काल कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेनन्। उक्त विषय संसदीय दलमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेपछि मात्रै त्यसबारे आवश्यक निर्णय हुने उनको जवाफ थियो।
उनले महाभियोगसम्बन्धी विषयलाई संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाइने संकेत गर्दै त्यसको अन्तिम टुंगो संसद्मा हुने स्पष्ट पारे।
