प्रदेश सरकारको वित्तीय अधिकार, स्रोत परिचालन र बजेट व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय खोज्न ६ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुर्खेतमा भेला भएका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा सुदूरपश्चिमबाहेकका ६ प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको वित्तीय अधिकार र व्यवहारमा उपलब्ध स्रोतसाधनबीच देखिएको असन्तुलन हटाउने विषय बैठकको मुख्य एजेन्डा बनेको छ। प्रदेशहरूले आफ्नो अधिकारअनुसार स्रोत परिचालन गर्न नसकेको तथा बजेट व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको हो।
बैठकमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट, बजेट व्यवस्थापन तथा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयका विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईका अनुसार संविधानको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग र स्रोत परिचालनमा सहकार्य आवश्यक छ। बैठकले वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका साझा समस्या पहिचान गरी समाधानका व्यावहारिक उपाय खोज्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत परिचालन, बजेट व्यवस्थापन र वित्तीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा देखिएका समस्यालाई बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाइनेछ। वित्तीय संघीयताको वर्तमान अवस्था, प्रदेशको राजस्व संकलन क्षमता, खर्चको आवश्यकता तथा उपलब्ध वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरणबारे पनि सहभागीहरूबीच छलफल हुनेछ।
संविधानले प्रदेश सरकारलाई विभिन्न वित्तीय अधिकार प्रदान गरे पनि ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको प्रदेशहरूको अनुभव छ। विशेषगरी प्रदेशको आन्तरिक राजस्व संकलन क्षमता कमजोर हुनु, संघबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा अन्य वित्तीय स्रोतमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था र विकास आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुनु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्।
यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको वास्तविक वित्तीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्रोत परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिनेछ। उपलब्ध स्रोतसाधन र प्रदेशको खर्च आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम गर्ने तथा वित्तीय स्रोतको वितरणलाई थप न्यायोचित बनाउने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा रहनेछ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न नसक्नु, विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु र खर्चको प्रभावकारिता कमजोर रहनुजस्ता समस्याबारे पनि मन्त्री तथा सचिवहरूले आआफ्ना अनुभव प्रस्तुत गर्नेछन्।
बैठकमा बजेट खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता कायम गर्ने उपायबारे समेत छलफल हुनेछ। वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसलाई नागरिकको आवश्यकता र विकासको प्राथमिकताअनुसार प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महत्त्व दिइएको छ।
यसका साथै विभिन्न प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनमा अपनाएका सफल अभ्यास, नीतिगत सुधार र त्यसबाट प्राप्त अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रमसमेत राखिएको छ। एक प्रदेशमा प्रभावकारी देखिएका अभ्यासलाई अन्य प्रदेशले पनि अवलम्बन गर्न सक्ने गरी सिकाइ र अनुभव साटासाट गरिनेछ।
