सरकारका पछिल्ला निर्णय, राज्यका संवैधानिक निकायमाथि उठेका प्रश्न र पत्रकारमाथि भएको प्रहरी धरपकडलाई लिएर विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् । सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको पहलमा सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे साझा धारणा बनाउँदै संसद् बैठक बोलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रियता, जनजीविका, प्राकृतिक विपद्, पुनर्निर्माण तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि देखिएका चुनौतीबारे छलफल भएको थियो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले संसद् बैठकमार्फत जनताका समस्या, राष्ट्रिय स्वाधीनता र संविधानसँग जोडिएका विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए । संघीय संसद्को अघिल्लो अधिवेशन गत असोज १६ गते अन्त्य भएको थियो ।
अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको विपक्षीको आरोप
विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनादेखि गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषयसम्म सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संसद्लाई निष्क्रिय राखेर महत्वपूर्ण निर्णय अध्यादेशबाट अघि बढाउने प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्नुभयो । महाभियोगको सम्भावित विषयमा भने विपक्षी दलहरूले तत्काल निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सत्तापक्षको तयारी र आधिकारिक धारणा पर्खने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले यस्तो संवेदनशील विषयमा पर्याप्त राजनीतिक तथा संसदीय छलफल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकारमाथिको धरपकड छानबिन गर्न विशेष समिति माग
कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ तथा सञ्चारमाध्यममा प्रहरी परिचालन गरिएको घटनालाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले पत्रकारमाथि भएका कारबाही र त्यससँग सम्बन्धित सरकारी गतिविधिको निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पक्राउको कानुनी आधार र आवश्यक अनुमति सार्वजनिक नगरी समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु विधिको शासनविपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ । कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकार, न्यायालय र राज्यका विभिन्न निकायसँग जोडिएका बिचौलियासम्बन्धी आरोपको गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्बन्धित पक्षहरू नै विवादमा जोडिएकाले सरकारले मात्रै गर्ने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै संसदीय समितिमार्फत अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
एमालेद्वारा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । रूपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूले जिम्मेवारी र मर्यादाअनुसार व्यवहार गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँका अनुसार विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन, व्यावसायिक संस्था र सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चिन्ताजनक विषय हो ।
कांग्रेसको आधिकारिकताबारे सचिवालयको स्पष्टीकरण
यसैबीच कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा भ्रम फैलाइएको दाबी गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सचिवालयले पार्टीको वैधानिकता विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोग र अदालतका निर्णयबाट स्थापित भइसकेको जनाएको छ । हालै सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनले पनि पार्टीको संस्थागत वैधानिकतालाई थप स्पष्ट पारेको सचिवालयको भनाइ छ । सरकारका गतिविधिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न कांग्रेसविरुद्ध भ्रामक प्रचार गरिएको आरोपसमेत विज्ञप्तिमा लगाइएको छ ।
