सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै एआईजी मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेको हो। सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेरका रूपमा व्याख्या गरे पनि पछिल्लो समय प्रहरी संगठनभित्र देखिएको विवाद, राजनीतिक दबाब र नेतृत्वबीचको टकरावका कारण यो निर्णय आएको विश्लेषण गरिएको छ।
कार्कीलाई हटाउने निर्णय एकाएक आएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला केही सातादेखि प्रहरी नेतृत्व विभिन्न विवादमा तानिँदै आएको थियो। विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रियामा कानुनी विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्कीको अडानप्रति सरकारका केही पक्ष असन्तुष्ट रहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। सरकारका राजनीतिक प्राथमिकता र प्रहरी प्रमुखले अपनाएको प्रक्रियामुखी कार्यशैलीबीच दूरी बढ्दै गएको चर्चा पनि चलिरहेको थियो।
कार्की नेतृत्व विवादमा तानिनुको अर्को प्रमुख कारण निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका अस्थायी प्रहरीको पोसाक खरिद प्रक्रिया हो। उक्त खरिदमा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि विषय प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिसम्म पुगेको थियो। समितिले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेपछि प्रहरी नेतृत्वमाथि राजनीतिक तथा संस्थागत दबाब थपिएको थियो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै प्रहरी नेतृत्वमाथि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। सो क्रममा कार्की र सांसद सुनारबीच चर्काचर्कीसमेत भएको थियो। सांसदले भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप लगाएपछि प्रहरी संगठनको नेतृत्वमाथि सार्वजनिक बहस चर्किएको थियो। यद्यपि, ती आरोप प्रमाणित भएको निष्कर्ष भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। आरोपसम्बन्धी केही अभिव्यक्ति पछि संसदीय अभिलेखबाट हटाइएको विषयसमेत चर्चामा आएको थियो।
अस्थायी प्रहरीका पोसाकबाहेक प्रहरी कर्मचारीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता, मोजा तथा अन्य सामग्रीको खरिद प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। कार्की तथा अन्य प्रहरी अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको दाबीसमेत सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा गरेका थिए। तर उजुरी परेको भन्ने राजनीतिक दाबी र त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि तथा अनुसन्धानबाट आउने निष्कर्ष फरक विषय हुन्।
यसबीच मनी लाउन्डरिङ तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानमा जोडिएका इनाम सापकोटा प्रकरणले पनि प्रहरी नेतृत्वलाई थप विवादमा तान्यो। सापकोटासम्बन्धी अनुसन्धानका विवरण बाहिरिएको, सूचना चुहावट भएको तथा कार्की र सापकोटाबीचको सम्बन्धबारे विभिन्न समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका थिए। अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको प्रहरी, न्यायालय, सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक वृत्तसम्म पहुँच रहेको दाबीहरू सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको निष्पक्षता र व्यावसायिकताबारे बहस चर्किएको थियो।
सूचना चुहावटको विषयलाई लिएर प्रहरी संगठनभित्रै असन्तुष्टि बढेको चर्चा थियो। कार्कीले वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीहरूलाई संगठनभित्र एकअर्काविरुद्ध गतिविधि नगर्न, आन्तरिक विषय बाहिर नलैजान र संस्थागत एकता कायम राख्न निर्देशन दिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएका थिए। यसले प्रहरी संगठनभित्र आन्तरिक सम्बन्ध सहज नरहेको संकेत गरेको थियो।
कार्कीलाई हटाउने चर्चा चलिरहेका बेला उनले गत कात्तिक १३ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा असाधारण रूपमा ठूलो उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख, एआईजी, डीआईजी तथा काठमाडौं उपत्यकाका वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी सहभागी भएका थिए। बैठकमा आईजीपी हटाइने चर्चा, संगठनविरुद्ध भइरहेको प्रचारबाजी, अनुसन्धानसम्बन्धी सूचना चुहावट र संगठनभित्रको एकताका विषयमा छलफल भएको बताइएको थियो।
उक्त बैठकलाई कार्कीले नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको सामना गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको थियो। हटाउने हल्ला व्यापक भइरहेका बेला वरिष्ठ अधिकारीहरूबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर प्रहरी नेतृत्वको धारणा स्पष्ट पार्ने विषयमा समेत छलफल भएको समाचार आएका थिए। यसले प्रहरी नेतृत्व र सरकारबीच विश्वासको संकट बढ्दै गएको संकेत गरेको थियो।
पछिल्लो समय कार्की र नयाँ आईजीपी नियुक्त भएका मनोज केसीबीचसमेत मतभेद तथा टकराव रहेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व, जिम्मेवारी र प्रभावलाई लिएर आन्तरिक शक्ति संघर्ष बढेको चर्चा पनि चलिरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनभित्रको नेतृत्व परिवर्तनसँगै विद्यमान शक्ति सन्तुलनमा समेत परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ ।
