वास्तविक धनीको पहिचान नगर्ने, बृहत् ग्राहक पहिचान नगर्ने तथा पहिचान अद्यावधिक नगर्ने बिमा कम्पनीलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएका तथा प्रभावकारी नभएका कम्पनीहरूलाई यस्तो जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो । नेपाल बिमा प्राधिकरणले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै त्यस्ता कम्पनीलाई जरिवाना गरी कुनै वा सबै बिमालेख जारी गर्न रोक लगाउने तथा इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्ता कम्पनीलाई पहिलोपटक लिखित रूपमा सचेत गराउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रोपटकमा १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ । निर्देशनमा थप भनिएको छ, ‘तेस्रोपटकदेखि ५० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कुनै वा सबै बिमालेख जारी गर्न रोक लगाउने तथा इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही गर्ने ।’
यसअघि यस्तो कसुरमा पहिलोपटकमा लिखित सचेत गराउने, दोस्रोपटकमा कुनै वा सबै बिमालेख जारी गर्न रोक लगाउने, तेस्रोपटकमा १० लाखदेखि ५० लाख जरिवाना गर्ने र चौथोपटकमा लाइसेन्स खारेजसम्मको कारबाही गर्ने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन नगरेमा हुने जरिवानाको सीमा पनि एक करोड रुपैयाँबाट बढाएर पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ । शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा हुने जरिवाना पनि एक करोडबाट बढाएर पाँच करोड पुर्याइएको छ । यस्तो अवस्थामा कारोबार वा व्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगााउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
