सरकारले शरद ओझालाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिन आदेश दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरको निर्णयबाट बीमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै ओझालाई अध्यक्षका रुपमा कामकारबाही गर्न नदिन निर्देशन दिइएको हो।
सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशलाई आधार बनाउँदै बीमा प्राधिकरणका निलम्बित ओझा गत मंगलबार (भदौ ३१ गते) कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। उनी अपराह्न ४ बजेतिर प्राधिकरणको पाँचौँ तल्लामा रहेको अध्यक्षको कार्यकक्षमा प्रवेश गरेर हाजिर गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदले आफूलाई पदमुक्त गर्न गरेको निर्णय खारेजी र पुनर्बहालीको माग गर्दै ओझाले अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरी यथाअवस्थामा राख्न भदौ २३ गते अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।
