रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते बुधबार आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बीमितले अब क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन र दाबीको अन्तिम टुंगो नलाग्दै बीमा रकमको अग्रिम भुक्तानी पाउने भएका छन् । जलविद्युत् आयोजना तथा ठूला पूर्वाधारको क्षति मूल्यांकनमा लामो समय लाग्ने भएकाले प्रभावित व्यवसायी तथा आयोजनाको पुनर्निर्माण र सञ्चालनका लागि आवश्यक नगद प्रवाह सहज बनाउन बीमा कम्पनीहरूले अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने भएका हुन् ।
बाढीबाट भएको क्षति र बीमा दाबी भुक्तानीका विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनी तथा सर्भेयरबीच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका बीमितको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल, सहज र छिटो बनाउन निर्देशन दिएका थिए । वास्तविक तथा प्रमाणित क्षतिको दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक कागजी प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झटका कारण ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
ठूला जलविद्युत् आयोजना तथा पूर्वाधारमा भएको क्षतिको विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन, मर्मत तथा पुनर्निर्माण लागत निर्धारण र दाबीको अन्तिम टुंगो लगाउन समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने गरी अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्ष सहमत भएका हुन् ।
यसअघि २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको बीमा दाबीमा समेत बीमा कम्पनीहरूले यकिन भएको क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गरेका थिए । भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको हकमा पनि आवश्यकताअनुसार यस्तै किसिमको अग्रिम भुक्तानी प्रक्रियालाई अघि बढाइने भएको हो ।
बाढीका कारण जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधार, सवारीसाधन, कृषि र निजी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोशी क्षेत्रका करिब ९०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रभावित भएको अनुमान छ । अन्य पूर्वाधार तथा सवारीसाधनमा भएको क्षति समेत जोड्दा बीमा क्षेत्रमाथि ठूलो दाबी दायित्व सिर्जना हुने देखिएको छ ।
दाबी प्रक्रियालाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले सर्भेयर परिचालनमा समेत विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले स्वचालित प्रणालीमार्फत सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने र क्षतिको मूल्याङ्कनमा निष्पक्षता कायम गर्ने जनाएको छ । जटिल प्रकृतिका ठूला आयोजनाको क्षति मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक परे विदेशी विज्ञ सर्भेयरको सेवा लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, विपद्को असाधारण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बीमा दाबीका लागि आवश्यक कागजातसम्बन्धी विद्यमान प्रक्रियालाई थप सरल बनाउने तयारी भएको छ । यसले प्रभावित बीमितलाई दाबी दर्ता गर्न र भुक्तानी प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दाबी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन
भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी तथा भुक्तानीको दैनिक अवस्था अनुगमन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ । कार्यदलले दाबी भुक्तानीको प्रगति अनुगमन गर्नुका साथै बीमा कम्पनीहरूको तरलता व्यवस्थापन र पुनर्बीमा शोधभर्ना प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्को कठिन अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले पीडितलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् । बाढीका कारण देश शोकमा रहेको भन्दै उनले सरकार, बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र अन्य सरोकारवाला सबैले मिलेर प्रभावितको क्षतिमा राहत पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी भुक्तानीका क्रममा कुनै वित्तीय वा अन्य समस्या परे सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । यससँगै भोटेकोशी बाढीबाट क्षति बेहोरेका बीमितले लामो समयसम्म अन्तिम दाबी प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाबाट केही राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
