विश्व ऊर्जा बजारमा जारी अस्थिरताबीच अमेरिकी प्रशासनले रूसी समुद्री कच्चा तेल खरिदमा दिइएको अस्थायी प्रतिबन्ध छुटलाई १६ मे पछि नबढाउने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाको यो निर्णय आएसँगै भारत, इन्डोनेसिया लगायतका ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूमाथि दबाब बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकाले यसअघि पश्चिम एसियामा बढ्दो तनाव, इरान संकट तथा हर्मुज जलमार्गमा आपूर्ति अवरोधका कारण विश्व बजारमा तेलको मूल्य नियन्त्रण गर्न विशेष छुट दिएको थियो । उक्त व्यवस्थाअनुसार पहिले नै जहाजमा लोड भइसकेको रूसी तेल आयात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो । तर, उक्त छुटको अवधि १६ मेमा समाप्त भएपछि अब रूसी तेल खरिदमा पुनः कडाइ लागू भएको छ । यसले सस्तो रूसी कच्चा तेलमा निर्भर बनेका देशहरूको ऊर्जा सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्ने संकेत गरेको छ ।
समयसीमा समाप्त हुनुअघि भारतले छुट अवधि थप गर्न अमेरिकासँग आग्रह गरेको थियो । भारतीय पक्षले विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा भइरहेको तीव्र उतारचढावले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने बताएको थियो । साथै, बढ्दो इन्धन मूल्यका कारण घरेलु बजारमा महँगी चुलिएको तथा ग्यास आपूर्तिसमेत प्रभावित भइरहेको भारतको तर्क थियो । तर, अमेरिकी प्रशासनले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेपछि भारतमाथि थप आर्थिक दबाब पर्ने देखिएको छ ।
कमोडिटी ट्रयाकिङ संस्था ‘केप्लर’का अनुसार भारतले मे महिनाको प्रारम्भिक अवधिमा रूसबाट दैनिक २३ लाख ब्यारेल कच्चा तेल आयात गरेको थियो, जुन अहिलेसम्मकै उच्च स्तर मानिएको छ । भारतीय रिफाइनरीहरूले विशेषगरी रूसको ‘युराल्स ग्रेड’ तेललाई सस्तो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । अमेरिकी छुट समाप्त भएसँगै अब भारतले वैकल्पिक स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
खाडी क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक तनावका कारण तेलको मूल्य बढ्दो छ । पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै कच्चा तेलको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विश्लेषणले देखाएको छ । अमेरिकाले रूसी समुद्री कच्चा तेल खरिदमा दिइएको अस्थायी प्रतिबन्ध छुटलाई नबढाउने निर्णय गरेकाले आगामी दिनमा भारत साथै एसियाली देशमा निश्चय नै प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसबाट इन्धन तथा मूल्यवृद्धि अझ बढ्ने हो कि भन्ने संसय पैदा भएको छ ।
